- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना; ९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित
मुंबई : शहरांच्या प्रगतीतील आर्थिक व प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबतच, शहरांच्या संस्थात्मक आणि आर्थिक मर्यादांमुळे रखडणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी हा फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी व्यक्त केला. या अभियानांतर्गत कर्ज रोखे आणि खासगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारणी केली जाणार आहे. (Urban Challenge Fund)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी नगर विकास विभागाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाच्या सर्वसमावेशक आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेने याच धर्तीवर यशस्वीपणे बाजारपेठेतून निधी उभारणी करून पाणीपुरवठा व स्वच्छतेचे मोठे प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीच्या प्रस्तावांना राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (एनएसी) मंजुरी देखील मिळाली आहे. याच धर्तीवर आता आगामी काळात पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर महानगरपालिकेतील काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही या पद्धतीने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
९० हजार कोटींचा वित्तीय आकृतीबंध
बैठकीत अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत सविस्तर सादरीकरण व चर्चा करण्यात आली. या एकूण अभियानात तब्बल हजार ९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा वाटा ११ हजार २०० कोटी, राज्य शासनाचा वाटा ११ हजार २०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून (कर्ज रोखे व इतर) २२ हजार ४०० कोटी मिळून पहिल्या टप्प्यात एकूण ४४ हजार ८०० कोटींच्या महाप्रकल्पांना चालना दिली जाऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
नेमके काय काम करणार?
या महत्त्वाकांक्षी अभियानांतर्गत शहरांचा कायापालट करण्यासाठी २२ प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने डिजिटल प्रशासन, मुख्य नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था, शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प आणि शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी (लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी) यावर भर दिला जाईल. याशिवाय, ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील शहर भागांचे पुनरुज्जीवन करणे, लहान व मध्यम शहरांना विकासाची नवी केंद्रे बनवणे, जुन्या परपेठांचे पुनर्विकास, पायी चालणारे व सायकलस्नेही वाहतूक प्रकल्प, निदर्शक प्रकल्प, ट्रान्झिट हब उन्नतीकरण, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट अंतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास, शहर-विकास केंद्र, शहरांचे सृजनशील पुनर्विकास तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असेल.