महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती; 'डीपीडीसी'मधून खर्चाची तरतूद करणार
मुंबई : पावसाने ओढ दिल्याने आणि बोगस बियाण्यांमुळे राज्यातील बळीराजावर ओढावलेल्या दुबार पेरणीच्या संकटाची दखल घेत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च सरकार करणार असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून (DPDC) विशेष तरतूद केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली. मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
चालू हंगामात राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी पेरण्या उरकल्या होत्या. मात्र, निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांमुळे ते न उगवणे किंवा पावसाने दडी मारल्यामुळे पेरणी वाया जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. याबाबत बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, "बोगस बियाण्यांमुळे किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरणी करावी लागत आहे. हा आर्थिक भार सहन करणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे आता दुबार पेरणीसाठी लागणारे नवीन बी-बियाणे शासन स्वतः उपलब्ध करून देणार आहे."(Chandrashekhar Bawankule)
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य सरकारला अहवाल सादर करतील आणि त्यानुसार 'डीपीडीसी'मधून तातडीने निधी वितरीत केला जाईल. याच वेळी शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या आणि बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांना त्यांनी कडक इशारा दिला आहे. अशा कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांच्या मालकांना अटक करण्याचे कडक आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
शेत-पांदण रस्त्यांसाठी विशेष 'डॅशबोर्ड'
- बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत शेत-पांदण रस्ते आणि वन हक्क पट्ट्यांबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. शेत-पांदण रस्त्यांना रीतसर क्रमांक देणे आणि हे रस्ते वाहतूकयोग्य व दर्जेदार करण्यासाठी एक विशेष 'डॅशबोर्ड' तयार केला जाणार आहे.
- दूध भेसळीविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे या क्षेत्रात अतिशय उत्तम काम करत आहेत. दूध भेसळ करणाऱ्या ज्या डेअरींवर आणि कंपन्यांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांचे अस्तित्वच बाजारात शिल्लक राहिले नाही पाहिजे, अशा कडक पाऊलवाटा गृह विभाग आणि प्रशासनाने आखल्या आहेत.
कायदेशीररित्याच खासदार शिवसेनेत
उबाठा गटातील सहा खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत केलेल्या प्रवेशावर बावनकुळे यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, "सर्व खासदारांनी अत्यंत कायदेशीर मार्ग आणि सखोल विचार करूनच हा निर्णय घेतला आहे. प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही वेळा तांत्रिक बाबींमुळे मागे-पुढे वेळ लागू शकतो, परंतु हा प्रवेश पूर्णपणे कायदेशीर आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या काँग्रेसमधील संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांवर विचारले असता, "याबाबत अधिकृत काय ते जयंत पाटील, शरद पवार किंवा रोहित पवार मुंबईत असतील तर त्यांनाच विचारावे लागेल," असा टोला बावनकुळे यांनी लगावला.