BMC : धारावी, काळा किल्ला बेस्ट बस आगाराची जागा धारावी विकास प्रकल्पासाठीसाठी हस्तांतरीत

महापालिका सभागृहात बहुमताने प्रस्ताव मंजूर


मुंबई : धारावी (Dharavi) बस डेपोची जागा पीपीपी तत्त्वावर धारावी विकास प्रकल्पअंतर्गत देण्याचा प्रस्तावाला महापालिका सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. महापालिका (BMC) सभागृहात विरोधकांनी यावर आक्षेप नोंदवल्यानंतरही हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे ही जागा आता धारावी विकास प्रकल्पासाठी धारावी आणि नवभारत मेघा डेव्हलपर्स या कंपनीला हस्तांतरीत केली जाणार असून बेस्टच्या मालकीच्या २.५ एकर च्या तुलनेत बेस्टला याठिकाणी ४.५ एकरच्या बेस्ट आगारासह कमर्शियल इमारत बांधून मिळणार आहे.



धारावी विकास प्रकल्पांमध्ये धारावी आणि काळाकिल्ला बस आगारांचा समावेश असून हे आगार बेस्टच्या मालकीचे आहेत. धारावी व काळा किल्ला या आगाराची ११.५८ एकर एवढी जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प तथा एसआरए प्राधिकरण आणि नवभारत मेघा डेव्हलपर्स यांना देण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी महापालिका सभागृहात मांडल्यांनतर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी याला आक्षेप घेतला. या जागेची किंमत अधिक असून काही जागा केवळ खासगी विकासकाला हस्तांतरीत करण्याचा प्रयत्न आहे. महापालिकेचे (BMC) भूखंड भाडेतत्वावर दिले जात असून आता बेस्टच्या आगाराच्या जागाही दिल्या जात असून जमिनी देण्याचे काम बंद करावे अशी मागणी करत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. तर काँग्रेसच्या आशा काळे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असल्याने सभागृहातील सदस्यांनाच एजंट म्हणून संबोधले तसेच जी जागा अदानी बांधून देणार आहे, त्या इमारतीतील काही गाळ्यांवर त्यांचा हक्क राहणार आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली. तर उबाठाचे प्रमोद सावंत यांनी मरोळ बस आगाराची व्यथा मांडली. भाजपचे सिध्दार्थ शर्मा यांन माहिम, कुर्ला,ओशिवरा येथील आगारांची जागा कुणी पीपीपी तत्वावर (PPP Model) दिली होती याची जाणीव करून दिली. तर माजी महापौर श्रध्दा जाधव यांनी यापूर्वी पीपीपी तत्वावर बस आगाराच्या जागा दिल्या असल्या तरी माहिमच्या कनाकिया विकासकाकडून ९८ लाख रुपये येणे बाकी आहे. त्यामुळे आधीचा अनुभव पाहून याला विरोध होत असून या विकासकांनी उद्या पैसे दिले नाहीतर बेस्ट काय करणार असा सवाल केला.त्यामुळे आतापर्यंत ज्या जागा पीपीपी वर दिल्या आहेत त्यांचे किती पैसे येणे बाकी आहे याची माहिती द्यावी असे सांगितले.


तर बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी मुंबईत बेस्टच्या २७ आगारांपैकी ५ आगारांच्या जागा पीपीपीवर दिली आहे. या पाच आगारांच्या विकासकांकडून १७० कोटी रुपये आणि व्याज असे मिळून ३०० कोटी रुपये येणे आहे. तसेच या ११.५८ एकर जागपैंकी केवळ २.२p८ एकर जागा ही बेस्टच्या मालकीची असून उर्वरीत जागा शासकीय मालकीची आहे. त्यामुळे या २.२८ एकर जागेच्या तुलनेत ४.५ एकर जागेवर आगाराचे बांधकाम करुन दिले जाणार आहे. यासाठी ९०फुटी रस्त्यावर तात्पुरता आगार आणि नंतर कायमस्वरुपी आगार बांधून दिले जाणार आहे. तसेच पुढील १० वर्षांचे मेंटनन्सही तीच कंपनी करणार आहे,असेही सांगितले. त्यानंतर अश्रफ आझमी यांची उपसूचना बहुमताने फेटाळून मूळ प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी झालेल्या चर्चेत सचिन पडवळ, विशाखा राऊत, हरि शास्त्री अंजता यादव यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात तर सभागृहनेते गणेश खणकर मकरंद नार्वेकर, प्रकाश दरेकर,प्रविण छेडा यांनी प्रस्तावाच्या बाजुने चर्चेत भाग घेतला.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने