नवी दिल्ली : शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या युरिया उत्पादनाबाबत एक महत्त्वाची बातमी आहे. देश युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. भाजप खासदार अशोक चव्हाण यांनी राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे.
प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय रसायने व खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी नमूद केले आहे की, २०१४-१५ मध्ये देशात २२५.८५ लाख मेट्रिक टन युरियाचे उत्पादन होत होते, ते २०२३-२४ मध्ये वाढून विक्रमी ३१४.०९ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचले आहे. देशांतर्गत खतनिर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन गुंतवणूक धोरणांतर्गत ६ नवीन अत्याधुनिक युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
खासदार अशोक चव्हाण यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरील प्रश्न सादर केले आहेत. सर्वसामान्यांच्या अन्नसुरक्षेबाबत त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याअंतर्गत देशातील सुमारे ७९.०९ कोटी लाभार्थ्यांना तांदूळ, गहू आणि भरडधान्य मोफत दिले जात आहे. तसेच, देशात राबवण्यात आलेल्या 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' सुविधेमुळे आतापर्यंत २२१ कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार झाले असून, याचा देशात कुठेही स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा फायदा झाला आहे.
सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांच्या 'कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी’ निधीबाबत खासदार अशोक चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने माहिती दिली की, मागील ५ वर्षांत देशातील विविध विकास क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सीएसआर निधी खर्च करण्यात आला आहे. विशेषतः आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक १३ हजार ८७७ कोटी रुपये आणि आरोग्यसेवेसाठी ८ हजार ५३० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
राज्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य योजनेबाबतही खासदार चव्हाण यांनी प्रश्न विचारला. यावर अर्थ मंत्रालयाने उत्तर दिले की, २०२०-२१ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते आणि आजवर ५ लाख ६० हजार ७९३ कोटी रुपयांचा निधी देशातील विविध राज्यांना वितरित करण्यात आला आहे.