ई-मेलवर मिळालेली नोटीस ग्राह्य धरणार
मुंबई : ग्रामीण भागातील शेती, शेतरस्ते, वहिवाट किंवा पाण्याचे प्रवाह बेकायदेशीरपणे अडवणाऱ्यांविरुद्ध राज्य शासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. शेतरस्ता अडवणाऱ्यांविरुद्ध आता फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असून, या प्रकरणातील अर्धन्यायीक सुनावणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी ई-मेलवर पाठवलेली नोटीस ग्राह्य धरली जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने मामलतदार न्यायालय कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार, तहसीलदारांचा (मामलतदार) आदेश न मानणाऱ्या आणि शेतरस्ता अडवणाऱ्यांवर कारवाई होईलच, पण बाधित शेतकऱ्याला रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून 'मोफत' पोलीस संरक्षण देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
नोटीस मिळाली नाही किंवा टाळाटाळ केली, असे कारण देऊन शेतरस्त्याचे विवाद वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसवण्यासाठी 'मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६' मध्ये नवीन 'कलम १४-अ' समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस कायदेशीर मानली जाईल. तसेच, तहसीलदारांचा मनाई हुकूम मोडून रस्ता अडवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करताना बाधित शेतकऱ्याला 'कलम २१ (५)' अन्वये मोफत पोलीस बंदोबस्त दिला जाईल. तहसीलदारांच्या आदेशात पोलीस सुरक्षेचा उल्लेख राहून गेल्यास गृह विभाग व महसूल विभाग संयुक्तपणे समन्वय साधून शेतकऱ्याला तातडीने संरक्षण पुरवेल, असे बावनकुळे म्हणाले.
कर्जमाफीची यादी महिनाभरात पूर्ण होणार
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कर्जमाफी योजनेबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीच्या याद्यांची पडताळणी प्रक्रियेत असून, येत्या महिनाभराच्या आत या सर्व याद्या पूर्ण केल्या जातील आणि प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यावर अथवा योजनेचा लाभ पोहोचवला जाईल.”
विद्यार्थी आंदोलनाआडून राजकीय नेत्यांची 'नौटंकी'
'नीट' परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर भाष्य करताना बावनकुळे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. “विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे लोकशाही मार्गाने सुरू असून तो त्यांचा हक्क आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहोत. परंतु, या आंदोलनाच्या आडून राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षातील नेते स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी 'नौटंकी' करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर केंद्र सरकार कठोर कारवाई करेल आणि विद्यार्थ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागणार नाही, असा ठोस निर्णय घेतला जाईल,” असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.