नद्यांमधील गाळातून निघणारी वाळू आणि माती मोफत वाटणार

महसूल विभागाची नवी मार्गदर्शक नियमावली; शेतकऱ्यांना माती, तर घरकूल लाभार्थ्यांना मिळणार ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू

मुंबई : राज्यातील नद्यांची वहन क्षमता पुनःस्थापित करण्यासाठी आणि पूरनियंत्रणासाठी नदीपात्रातून काढण्यात येणारा गाळ, माती आणि गौण खनिजांच्या विल्हेवाटीबाबत महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या नियमावलीनुसार नद्यांच्या खोलीकरणातून निघणारा गाळ व माती शेतकऱ्यांना, तर गाळमिश्रित वाळू घरकूल योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

नदीपात्रातून काढण्यात येणाऱ्या गाळामध्ये माती, वाळू, दगड आणि गोटे यांसारख्या विविध घटकांचा समावेश असतो. या गौण खनिजांचे पृथक्करण करून त्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली जाणार आहे. यानुसार नद्यांच्या खोलीकरणातून निघणारा गाळ आणि सुपीक माती प्राधान्याने संबंधित तालुक्यातील व नजीकच्या भागातील शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या सुपीकतेसाठी विनामूल्य दिली जाईल. या मातीच्या वाहतुकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शून्य रॉयल्टी पासेस उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच नदीपात्रातून निघणारे दगड आणि गोटे पाणंद रस्ते व इतर शासकीय रस्ते बांधकामासाठी विनामूल्य वापरले जाणार असून, संबंधित कंत्राटदारांच्या बिलांमधून या साहित्याचा खर्च वजा केला जाईल.

घरकूल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना दिलासा देताना शासनाने पर्यावरण अनुमती नसलेल्या प्रकरणांतील गाळातील वाळू ५ ब्रासच्या मर्यादेत विनामूल्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरकूल लाभार्थ्यांना देऊन उरलेली वाळू शासकीय कामांसाठी स्वामित्वधन आकारून दिली जाईल. याउलट, पर्यावरण अनुमती घेऊन काढलेल्या वाळूचा व्यावसायिक वापर करायचा असल्यास, १० टक्के वाळू स्थानिक घरकूल व शासकीय बांधकामासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असणार आहे.

वाळू साठ्याजवळ २४ तास सीसीटीव्ही

नदीपात्रातील वाळू उपसा आणि वाहतुकीदरम्यान होणारे अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी शासनाने तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाळू साठवलेल्या जागेचे जिओ-फेन्सिंग करणे अनिवार्य असून, साठ्याच्या ठिकाणी २४ तास चित्रीकरणासाठी कंत्राटदाराला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागतील. या कॅमेऱ्यांचा ॲक्सेस सर्वसामान्य नागरिकांनाही उपलब्ध करून दिला जाईल. याशिवाय वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना 'एआयएस-१४०' मानकांचे जीपीएस डिव्हाइस लावणे आणि 'महाखनिज' प्रणालीद्वारे ई-टीपी पास तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अवैध उत्खनन किंवा नियमभंग झाल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार दंडात्मक कारवाईसह वाहने जप्त करून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.