मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय; पूरग्रस्त, शेतकरी, मच्छीमार, दुकानदार आणि पशुपालकांना वाढीव आर्थिक सहाय्य
पालघर : पालघर जिल्हा आणि वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व ढगफुटीसदृश पावसामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने विशेष आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (Palghar News)
निर्णयानुसार, पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला कपडे व घरगुती वस्तूंच्या नुकसानीसाठी 10 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या पक्क्या किंवा कच्च्या घरांसाठी 1.50 लाख रुपये, तर अंशतः नुकसान झालेल्या घरांसाठी नुकसानीच्या प्रमाणानुसार 15 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. पूर्णपणे नष्ट झालेल्या झोपडीसाठी 15 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. (Disaster Relief)
पूरात मृत झालेल्या पशुधनासाठीही वाढीव भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. दुभत्या जनावरासाठी 40 हजार रुपये, ओढकामाच्या जनावरासाठी 32 हजार रुपये, लहान ओढकामाच्या जनावरासाठी 20 हजार रुपये, तर मेंढी, बकरी किंवा डुकरासाठी 4 हजार रुपये मदत दिली जाईल. कुक्कुटपालनातील पक्ष्यांसाठी प्रति पक्षी 100 रुपये, कमाल 10 हजार रुपये प्रति कुटुंब या मर्यादेत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. (Flood)
नोंदणीकृत व परवानाधारक दुकानदारांना पंचनाम्यानुसार झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा कमाल 50 हजार रुपये मदत दिली जाईल. टपरीधारकांना 75 टक्के किंवा कमाल 10 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5 हजार रुपयांची मदतही मंजूर करण्यात आली आहे. (NDRF)
मच्छीमारांसाठीही विशेष मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. बोटीचे अंशतः नुकसान झाल्यास 10 हजार रुपये, पूर्ण नुकसान झाल्यास 25 हजार रुपये, तर मासेमारीच्या जाळ्यांच्या नुकसानीसाठी 5 ते 6 हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. तसेच हस्तकला आणि हातमाग कारागिरांना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा कमाल 50 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पंचनाम्यानंतर पात्र लाभार्थी निश्चित करून मदतीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. मदत वाटप पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच या मदतीची माहिती केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालीवरही अपलोड करण्यात येणार आहे.