नवी दिल्ली : परिसीमन (Delimitation Bill) आणि महिला आरक्षणाशी (Women's Reservation Bill) संबंधित महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकांवर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर, गरज पडल्यास १७ ऑगस्टपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन (१६, १७ आणि १८ ऑगस्ट) बोलावण्याचा सरकारचा विचार आहे. या विधेयकांना मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असून, संख्याबळ निश्चित झाल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते.
संसदेतील सुरू असलेला राजकीय पेच सोडवण्यासाठी आणि या विधेयकांवर काँग्रेसचे सहकार्य मिळवण्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कक्षात जाऊन भेट घेतली. जवळपास ५० मिनिटे चाललेल्या या बैठकीला काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा देखील उपस्थित होत्या. मात्र, काँग्रेसने काही प्रलंबित राजकीय मुद्द्यांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट केल्याशिवाय संसदेतील सहकार्याबाबत निर्णय घेणे कठीण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांच्या ઉપરાંત अखिलेश यादव यांच्यासह इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांचीही भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, सरकारने काँग्रेससमोर विशेष अधिवेशनाचा प्रस्ताव ठेवला असून, पक्षातील इतर सहकारी आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा करून यावर निर्णय कळवणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
यापूर्वी एप्रिलमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमीटेशन) आणि महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मांडले होते. मात्र, त्यावेळी मतदान झाले तेव्हा सभागृहात ५२८ सदस्य उपस्थित होते. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच ३५२ मतांची आवश्यकता होती, पण बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडल्याने ते नामंजूर झाले होते. आता तृणमूल काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या पक्षात झालेल्या राजकीय घडामोडींनंतर विधेयकासाठी आवश्यक बहुमत असल्याचा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. राज्यसभेतदेखील सत्ताधारी युती दोन तृतीयांश बहुमताच्या जवळ पोहोचली आहे.
परिसीमन प्रस्ताव: यापूर्वी परिसीमनाच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी, विशेषतः दक्षिण भारतातील आणि लहान राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल या भीतीपोटी विरोध दर्शवला होता. मात्र, सरकार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याची तरतूद विधेयकात करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे काही प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. तर प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, पुढील लोकसभा निवडणुकीपासूनच ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
पावसाळी अधिवेशनातील गदारोळ : नीट पेपरफुटी, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज आणि राम मंदिर देणगी अपहार यासह विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सरकारला धारेवर धरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात उपस्थित न राहिल्याचा आरोप करत विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात आक्रमक भूमिका कायम ठेवल्याने कामकाज बारगळले आहे. या सर्व विरोधादरम्यान, पावसाळी अधिवेशनात चर्चा न होताच आतापर्यंत ५ विधेयके मंजूर झाली आहेत. आता या दोन्ही महत्त्वाच्या विधेयकांवर पुढील काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.
सरकारसमोरदोन पर्याय:
१. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात विरोधकांच्या सहमतीने विधेयके मांडणे.
२. अथवा १५ ऑगस्टनंतर विशेष अधिवेशन (१६, १७ आणि १८ ऑगस्ट) बोलावून ही विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करणे.