- 'जीएमआरटी' दुर्बिणीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणार; ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या (Pune-Nashik high-speed railway line) मार्गामुळे नारायणगावजवळील खोडद येथील अत्यंत संवेदनशील 'जाएंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप' (जीएमआरटी) या दुर्बिणीवर होणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व तांत्रिक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर (Anil Kakodkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चार सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून, पुढील ६० दिवसांत अभ्यास करून राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे (Pune-Nashik high-speed railway line) हा राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. मात्र, विस्तृत प्रकल्प अहवालानुसार (डीपीआर) प्रस्तावित असलेला मूळ मार्ग खोडद येथील जीएमआरटी सुविधेच्या अतिशय जवळून जात होता. या मार्गावरील हायस्पीड रेल्वे वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या विद्युत-चुंबकीय लहरींमुळे जीएमआरटीच्या संवेदनशील खगोलीय निरीक्षणांना आणि संशोधनाला मोठा फटका बसू शकतो, अशी चिंता केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा विभाग तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने व्यक्त केली होती.
यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे सुधारित मार्ग अंतिम केला होता. परंतु, या नवीन मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत असल्याने, मूळ मार्गावरच बोगदे किंवा उन्नत मार्ग यांसारख्या तांत्रिक उपायांचा अवलंब करून तो वापरता येईल का, याबाबत सातत्याने मागण्या होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर जागतिक दर्जाच्या वैज्ञानिक संशोधनाची हानी न होऊ देता सुवर्णमध्य काढण्यासाठी राज्य सरकारने या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे. (Pune-Nashik high-speed railway line)
समितीची रचना आणि कार्यकक्षा :
- डॉ. अनिल काकोडकर (Anil Kakodkar) यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत रेल्वे बोर्डाचे सदस्य (पायाभूत सुविधा) विवेक गुप्ता, पुणे विभागीय आयुक्त आणि नाशिक विभागीय आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. याशिवाय रेडिओ खगोलशास्त्र, रेल्वे अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स क्षेत्रातील अतिरिक्त तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे.
- ही समिती मूळ व सुधारित दोन्ही मार्गांमुळे जीएमआरटीच्या 'रेडिओ-सायलन्स झोन'वर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन करेल. तसेच बोगदे किंवा उन्नत मार्गासारखे पर्याय तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहेत का, याचा तुलनात्मक अभ्यास करेल. नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए), रेल्वे मंत्रालय आणि महारेल यांच्याशी चर्चा करून ६० दिवसांत शिफारशी सादर करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आले आहेत.
- या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या 'महारेल' संस्थेला सर्व डीपीआर, नकाशे आणि सर्वेक्षणाची माहिती समितीला पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पुणे विभागीय आयुक्तांकडे प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. (Pune-Nashik high-speed railway line)