नवी दिल्ली : देशात सध्या कार्यरत असलेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांची (जलद गती न्यायालये) एकूण संख्या ८८४ असून, १७,५४,६७५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर दुसरीकडे, महाराष्ट्रात ११७ फास्ट ट्रॅक कोर्ट असून १,३५,३४० प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधी आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल यांनी राज्यसभेत प्रश्नकाळादरम्यान एका लिखित उत्तरात हे आकडे जाहीर केले. माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस खासदार मुकुल वासनिक यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर हे उत्तर देण्यात आले असून, हे आकडे ३० जूनपर्यंतचे आहेत.
देशात विशेष पोक्सो न्यायालयांसह कार्यरत असणाऱ्या फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्टची संख्या ७७९ असून, त्यापैकी २,५६,०९७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात महाराष्ट्रात ३८ विशेष पोक्सो आणि एफटीएससी कार्यरत असून, त्यांच्याकडे ४०,७२६ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.
महाराष्ट्रात 'जल जीवन मिशन'च्या कामांना गती देण्यासाठी गुरुवारी केंद्रीय आणि राज्य सरकारची एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक पार पडली. राष्ट्रीय राजधानीतील महाराष्ट्र सदन येथे झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, केंद्रीय जलआपूर्ती आणि स्वच्छता राज्यमंत्री रामदास आठवले तसेच महाराष्ट्राचे जलआपूर्ती आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील उपस्थित होते. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारचे अनेक वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले होते. बैठकीत महाराष्ट्रातील खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील जल जीवन मिशनच्या कामांची सद्यस्थिती, स्थानिक अडचणी आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित मुद्दे मांडले.
५२ लाखांहून अधिक मोबाईल नंबर बंद
दूरसंचार फसवणूक, बनावट कॉल्स (fake calls) आणि फसव्या संभाषणा वाढत्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली आहे. या अंतर्गत स्पष्ट करणारे व्हिडिओ, इन्फोग्राफिक्स, जाहिराती आणि बहुभाषिक लेख याद्वारे लोकांना सतर्क करण्याचे मोठे काम केले जात असल्याची माहितीही या निमित्ताने समोर आली आहे.
