आजकाल ऑनलाइन जेवण मागवणे जितके सोपे झाले आहे, तितकेच त्यात फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. उत्तराखंडमधून एक असाच धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, जिथे एका ग्राहकाला १०-इंचाच्या पिझ्झाऐवजी केवळ ७-इंचाचा पिझ्झा मिळाला. मात्र, यावर न थकता त्या ग्राहकाने कायदेशीर लढा दिला आणि फूड डिलिव्हरी ॲप व रेस्टॉरंटला धडा शिकवला.
नेमकं प्रकरण काय?
एका ग्राहकाने ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी ॲपवरून ५०५ रुपये मोजून १०-इंचाचा पिझ्झा ऑर्डर केला होता. पण जेव्हा डिलिव्हरी हातात आली आणि बॉक्स उघडला, तेव्हा पिझ्झा फक्त ७ इंचाचा निघाला. ग्राहकाने तात्काळ ॲपच्या चॅट सपोर्टवर तक्रार केली, परंतु कंपनीने पैसे परत करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
माघार न घेता केला कायदेशीर लढा
ॲपच्या नकाराने निराश न होता, ग्राहकाने राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) आणि CPGRAMS पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. इतकेच नव्हे, तर त्याने कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आणि अखेरीस ग्राहक मंचात अधिकृत खटला दाखल केला. सुनावणीदरम्यान ॲपने आपण केवळ तृतीय पक्ष (third-party) असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला.
ग्राहक आयोगाचा कठोर निकाल
उत्तराखंड ग्राहक आयोगाने कंपनीचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. ही सेवेतील मोठी त्रुटी आणि अनुचित व्यापारी प्रथा असल्याचे स्पष्ट करत आयोगाने फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आणि रेस्टॉरंटला मिळून १०,५२० रुपयांची भरपाई ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश दिले.
या भरपाईची रचना खालीलप्रमाणे आहे:
-
पिझ्झाची मूळ किंमत: ५०५ रुपये
-
डिलिव्हरी शुल्क: १५ रुपये
-
मानसिक व शारीरिक छळ भरपाई: ५,००० रुपये
-
न्यायालयीन खर्च: ५,००० रुपये
हे प्रकरण प्रत्येक ग्राहकासाठी एक मोठा धडा आहे. ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास गप्प बसण्याऐवजी, आपल्या हक्कांसाठी नेहमी आवाज उठवला पाहिजे.
