नागपूर : मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत त्यातील कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार होईल आणि मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ते नागपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते. तर राधाकृष्ण विखे पाटील हे चर्चा करत आहेत आणि एक-दोन दिवसात तोडगा निघेल, असा विश्वास राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला. सरकार मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
मराठा समाजाला न्याय देतानाच ओबीसी, बहुजन, आदिवासी आणि अन्य सर्व समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून सर्वसमावेशक विकास साधणे, ही महायुती सरकारची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परभणीतील शेतकरी व युवा संवाद मेळाव्यात सांगितले. मराठा समाजाच्या हितासाठी महायुती सरकारने आतापर्यंत विविध निर्णय घेतले आहेत. ५२०० अधिसंख्य पदांवरील उमेदवारांना नोकरी, न्यायमूर्ती शिंदे समितीमार्फत लाखो नोंदींची तपासणी, कुणबी प्रमाणपत्रांचा मार्ग, १० टक्के आरक्षण, सारथीला ३०० कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्जमर्यादा १५ लाख रुपये, वसतिगृह व उच्च शिक्षणासाठी मदत, तसेच आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये आणि पात्रांना एसटीमध्ये नोकरी हे सर्व निर्णय महायुती सरकारनेच घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना लवकर कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करावी या मागण्या करत यासाठी मराठा समाजातील प्रतिनिधींनी नव्याने आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार होईल आणि मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.