नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि सणांपूर्वी किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साखर डीलर्ससाठी स्टॉक लिमिट कमी करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने १५ सप्टेंबरपासून साखर डीलर्ससाठी साखरेचा स्टॉक ठेवण्याची मर्यादा घटवून २ हजार क्विंटल केली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साखरेची साठेबाजी व सट्टेबाजी रोखण्यासाठी साखर डीलर्ससाठी स्टॉक ठेवण्याची निश्चित मर्यादा ४ हजार क्विंटलवरून आता २ हजार क्विंटल केली आहे. हा बदल १५ सप्टेंबरपासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहील. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या संपूर्ण देशात साखर डीलर्ससाठी स्टॉक ठेवण्याची मर्यादा ४ हजार क्विंटल आहे, जी १ ऑगस्टपासून लागू आहे. सरकारने आता साखरेचा स्टॉक ठेवण्याची मर्यादा २,००० क्विंटल करून आणखी कठोर पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाच्या नव्या आदेशानुसार १५ सप्टेंबरपासून साखर व्यापारी आणि डीलर्स जास्तीत जास्त २,००० क्विंटलच स्टॉक ठेवू शकतील. हा नवा नियम ३० नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण देशात लागू राहील.
नवी दिल्ली : देशाचे जीएसटी महसूल संकलन ऑगस्टमध्ये वार्षिक आधारावर 14.8 टक्क्यांनी वाढून सुमारे 2 लाख कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एकूण ...
उपभोक्ता, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या नव्या नियमांनुसार डीलर्सना आता साखरेचा स्टॉक मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखर ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय ते देशातील कोणत्याही ठिकाणी एकाच वेळी २ हजार क्विंटलपेक्षा जास्त साखर ठेवू शकणार नाहीत. मात्र, कोलकात्यासाठी जुनी ४ हजार क्विंटलची स्टॉक लिमिट कायम राहील. कोलकात्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून साखरेचा पुरवठा होतो. येथून पश्चिम बंगालसह संपूर्ण ईशान्य भारतात साखरेचा पुरवठा केला जातो. सप्लाय चेनमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी या भागांना सूट देण्यात आली आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश साठेबाजी आणि सट्टेबाजीवर लगाम घालणे हा आहे, जेणेकरून बाजारात साखरेचा पुरवठा कायम राहील आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना योग्य दरात साखर उपलब्ध होऊ शकेल. यापूर्वी सरकारने १ ऑगस्टपासून देशभरातील साखर डीलर्ससाठी ४००० क्विंटलची स्टॉक लिमिट लागू केली होती. मात्र बाजारात चुकीच्या पद्धतीने स्टॉक जमा केला जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने ही मर्यादा निम्मी करून २ हजार क्विंटल केली आहे.