ओबीसी महामंडळांचे प्रश्न डिसेंबरपर्यंत मार्गी
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या वाढविणार
बैठकीत १३ हून अधिक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा
कीव्ह : रशियाने युक्रेनवर रात्रभर केलेल्या भीषण हवाई हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा आणि इतर ११ जणांचा अशा एकूण १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती ...
मुंबई : ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला तातडीने द्यावा, अशी तंबी ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. ते म्हणाले, हा निधी द्यावा असे कायदेशीर बंधन असतानाही अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणा केला आहे. मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड यांनी निधी विलंबावर खंत व्यक्त केल्याने, बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. मंत्रालयात परिषद सभागृहात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर उपसमिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांना जागा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणे आणि ३६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करणे अशा सुमारे १३ ते १४ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच, ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचा आणि काही विषय राज्य नियोजन समितीकडे (SPC) पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. ओबीसीमधील सर्व समाजाला न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे, असे सांगून ते म्हणाले, राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून, कोणत्याही महामंडळाला किंवा योजनांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपल्या विशेष 'अनुच्छेद १४२' अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत नीट २०२६ परीक्षेविरोधात २० ते २५ जुलैदरम्यान ...
महाज्योती आणि इतर महामंडळांच्या निधीबाबत निर्णय
• निधीचा आढावा: 'महाज्योती'सह सर्व महामंडळांना प्रत्येकी ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, महाज्योतीने १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. निधीअभावी कोर्सेस बंद पडल्याची बाब समोर आल्यावर, ३०० कोटींचा निधी का कमी पडत आहे, याची कारणमीमांसा उपसमितीसमोर ठेवण्याचे आणि त्यानंतर तो प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• प्रलंबित बिले: १२५ कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले तातडीने अर्थ विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
• पीएचडी फेलोशिप: 'महाज्योती'च्या पीएचडी फेलोशिपचे १२६ कोटी रुपयांचे प्रलंबित दायित्व असून, डिसेंबरपर्यंत हा सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
• वनार्टी (Vnarti) संस्था: संस्थेकडे सध्या ५० कोटींचा निधी असून ३०० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह सुविधा
• परदेशी शिष्यवृत्तीत घसघशीत वाढ: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्तीची मर्यादा ७५ वरून वाढवून आता २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याच्या मुद्दावरही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
• ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना: या योजनेसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून थेट ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव SPC कडे पाठविण्यात आला आहे.
• उच्च शिक्षण आणि वसतिगृह: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पीपीपी' (PPP) मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे.
• शिष्यवृत्ती निधी: विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ४,१३४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, 'अगेन्स्ट कॅप' (Against CAP) प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई : विविध शासकीय विभागांमध्ये ...
प्रशासकीय आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय :
• रोजगार व स्पर्धा परीक्षा: प्रशासनात मराठी टक्का वाढावा यासाठी आयबीपीएस (IBPS) आणि आयआरबी (IRB) मार्फत पावले उचलली जात असून, युपीएससी आणि एमपीएससी प्रशिक्षणार्थींच्या जागा वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
• आश्रमशाळा: निवासी आश्रमशाळांमध्ये सुविधा वाढविण्यासाठी गतवर्षीची ४८ कोटींची बिलेही द्यायची आहेत. यासाठी २०० कोटींची मागणी असून, ४०४२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. तसेच सर्व आश्रमशाळांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
• आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दिलासा: नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना मदत करणे आणि त्यांच्या वारसाला शासकीय नोकरी देण्याबाबत नावासहित प्रस्ताव मागविण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
• आधुनिकता आणि ई-प्रशासन: विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयांसाठी नवीन 'इलेक्ट्रिक वाहने' (EV) खरेदी करण्यात येणार आहेत. तसेच, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयासाठी दोन माहिती तंत्रज्ञान (IT) सल्लागारांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
