नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपल्या विशेष 'अनुच्छेद १४२' अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत नीट २०२६ परीक्षेविरोधात २० ते २५ जुलैदरम्यान राज्यभर झालेल्या निदर्शनांप्रकरणी नोंदवण्यात आलेले सर्व एफआयआर रद्द केले आहेत. केंद्र सरकारने कॉकरोच जनता पार्टीच्या मागण्यांवर न्यायालयात आश्वासन दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने ५ सप्टेंबर रोजी होणारे प्रस्तावित आंदोलन मागे घेतले आहे. दिल्ली पोलिसांसह महाराष्ट्र, आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगाल सरकारने या आंदोलनाशी संबंधित दाखल गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अर्ज दाखल केले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. (Supreme Court)
जमशेदपूर : कारमध्ये CNG भरत असताना अचानक रिफ्युएलिंग होज फुटल्याने झालेल्या भीषण अपघातात पेट्रोल पंपावरील 24 वर्षीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. ...
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण आणि निर्णय:
1) विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित: "केवळ आंदोलनात सहभागी होणे हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थी व तरुणांच्या भवितव्याचा विचार करून हे सर्व गुन्हे रद्द केले आहेत.
2) अपवाद (२,८७३ व्यक्ती): दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेल्या राष्ट्रीय डेटाबेसनुसार, ज्या २,८७३ व्यक्तींवर हिंसाचार, शारीरिक दुखापत करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांच्याविरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्यास आणि नवीन एफआयआर नोंदवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
3) नवे गुन्हे नोंदवण्यास मनाई: २० ते २५ जुलैदरम्यानच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या इतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर किंवा नागरिकांवर देशभरात कुठेही नवीन एफआयआर नोंदवला जाणार नाही, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने न्यायालयात दिले.
गोवा : गोव्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या इंडिगो (IndiGo) एयरलाइन्सच्या विमानाचे मंगळवारी सकाळी गोवा विमानतळावर तातडीने आपत्कालीन लँडिंग (Emergency Landing) करण्यात आले. ...
आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत
नीट २०२६ परीक्षेशी संबंधित तणावातून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण तयार केले जात असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. धोरण निश्चित झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत बाधित कुटुंबांना आर्थिक भरपाई दिली जाईल, असे आश्वासनही सरकारने दिले. (Supreme Court)
