FDA Festive Calendar : सण-उत्सवात अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी 'एफडीए'कडून वार्षिक कॅलेंडर

सर्व धर्मीयांच्या महाप्रसाद, लंगर आणि भंडाऱ्यांमधील अन्नाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ‘स्थायी आदेश’ जारी

मुंबई : सण-उत्सवांच्या काळात नागरिकांना मिळणारा महाप्रसाद, लंगर आणि भंडाऱ्यांमधील अन्नाची गुणवत्ता आता अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) रडारवर असणार आहे. सण-उत्सवांच्या काळात खाद्यपदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी एफडीए कडून ‘स्टँडिंग ऑर्डर्स फॉर ऑल फेस्टिव्हल्स’ हा स्थायी आदेश जाहीर केला आहे. भारताच्या इतिहासात सर्व धर्मीयांच्या सणांसाठी वर्षभराचा असा स्थायी आदेश काढण्याची ही पहिलीच वेळ असून, या अंतर्गत महाप्रसादाच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे.

सणासुदीच्या काळात मिठाई, खवा, पनीर, तूप, सुकामेवा तसेच मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मियांच्या सणांमध्ये मांसाहारी पदार्थांची मागणी प्रचंड वाढल्याने भेसळीची शक्यताही दाट असते. हे रोखण्यासाठी प्रशासनाने वर्षभराचे विशेष कॅलेंडर तयार केले असून, सर्व सणांचे तीन स्तरांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी, ईद, नाताळ आणि नववर्ष पूर्वसंध्येचा प्रथम श्रेणीत (राज्यव्यापी) समावेश आहे. मकर संक्रांती, महाशिवरात्र, होळी, गुढीपाडवा, आषाढी वारी, श्रावण मास, दहीहंडी आणि गुरुनानक जयंती यांचा द्वितीय श्रेणीत (प्रादेशिक), तर स्थानिक जत्रा, पालखी सोहळे आणि उरुस यांचा तृतीय श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे.

ही धडक मोहीम चार टप्प्यांत राबवली जाणार असून, सणाच्या २१ दिवस आधी पूर्वतयारी सुरू होईल आणि सण संपल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत ती सुरू राहील. पहिल्या टप्प्यात हाय-रिस्क अन्नाचे नकाशांकन व विशेष पथकांची नियुक्ती केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात घाऊक मंडया आणि वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पहाटे विशेष नाका तपासणी होईल. तिसऱ्या टप्प्यात सणाच्या दिवशी भरारी पथकांद्वारे प्रत्यक्ष ठिकाणांची सरप्राईज तपासणी केली जाईल, आणि चौथ्या टप्प्यात दोषींवर कायदेशीर खटले दाखल करून अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाईल.

'झिरो टॉलरन्स' धोरण

उपवासाचे पदार्थ, दुग्धजन्य उत्पादने, मांस, पाणी, बर्फ तसेच मिठाईवरील चांदीचा वरख आणि खाद्यरंगांच्या प्रमाणावरही काटेकोर नजर ठेवली जाणार आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, आयात अन्नपदार्थ आणि बेकरी उत्पादनांच्या बाबतीत 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवले जात असून, सण संपल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत दोषींवर न्यायालयात खटले दाखल केले जातील. या स्थायी आदेशामुळे आता प्रत्येक सणासाठी वेगळा आदेश काढण्याची गरज उरणार नसून, वर्षभर अन्न सुरक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार आहे.