Nashik : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Nashik Agricultural Produce Market Committee) अडचणी आता चांगल्याच वाढल्या आहेत. जमीन संपादनाच्या वाढीव मोबदल्यापोटी तब्बल ३६ कोटी ५२ लाख ६३ हजार ९० रुपयांची थकीत रक्कम जमा न केल्याने नाशिकच्या वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने बाजार समितीविरोधात मोठी कायदेशीर कारवाई केली आहे. ‘श्री नाशिक पंचवटी पांजरापोळ ट्रस्ट’च्या (Shri Nashik Panchavati Panjrapol Trust) बाजूने निकाल देताना न्यायालयाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची तब्बल १४ बँक खात्यांवर तात्काळ निर्बंध घालून ती गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या खात्यांमधील उपलब्ध संपूर्ण रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामागे तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळाची कायदेशीर लढाई आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
श्री नाशिक पंचवटी पांजरापोळ ट्रस्टच्या मालकीची जमीन १९९७ मध्ये नाशिकच्या घाऊक बाजारपेठेसाठी संपादित करण्यात आली होती. या जमिनीचा मोबदला त्यावेळी केवळ ४४ रुपये प्रति चौरस मीटर इतका निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, हा मोबदला अत्यंत कमी असल्याचा दावा करत ट्रस्टने न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने या जमिनीचा मोबदला वाढवून २८२ रुपये प्रति चौरस मीटर असा निश्चित केला. या निर्णयाविरोधात पुढे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा गेला. मात्र, न्यायालयीन आदेश आणि त्यानुसार झालेल्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेनुसार बाजार समितीला संबंधित संपूर्ण रक्कम जमा करणे बंधनकारक होते.
Dr. Shobha Bachhav's mobile hacked : धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या (Dhule Lok Sabha Constituency) काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव (MP Shobha Bachhav) यांचा मोबाईल हॅक झाल्याची घटना समोर आली आहे. सायबर ...
मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही बाजार समितीकडून या प्रकरणात अपेक्षित रक्कम जमा करण्यात आली नाही. आजपर्यंत केवळ ५० लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने बाजार समितीच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर शैलेश अनिल बाफना यांनी सुनावणीदरम्यान बाजार समितीच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या आदेशाला २० वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, याबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले.सार्वजनिक पैसा आणि करदात्यांच्या डोक्यावर व्याजाचा बोजा वाढत असताना बाजार समिती कायदेशीर बाबींची टाळाटाळ करत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
...तर पुढे कठोर कारवाई
दरम्यान, न्यायालयाने बाजार समितीला थकीत रक्कम भरण्यासाठी आता स्पष्ट मुदत दिली आहे.८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी बाजार समितीने ३६ कोटी ५२ लाख ६३ हजार ९० रुपयांची थकीत रक्कम न्यायालयात जमा केली नाही, तर पुढील कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.यापूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालमत्तेची तसेच नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित मालमत्तेची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता ८ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
