Maharashtra Government Recruitment Exams : पेपरफुटी रोखण्यासाठी राज्यातील परीक्षा पद्धतींचा फेरआढावा घेणार

- मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय समितीची घोषणा; व्ही. राधा अध्यक्ष, यूपीएससीच्या माजी सदस्यांसह पोलीस महासंचालक, आयआयटीच्या प्राध्यापकांचा समावेश

मुंबई : राज्यातील सरकारी भरती परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असताना, राज्य सरकारने संपूर्ण परीक्षा पद्धतीचाच साकल्याने फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती उमेदवारांच्या हाती पडेपर्यंतची प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, तंत्रज्ञानाचा वापर, बनावट उमेदवार, प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर आणि निकालापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समितीत समावेश आहे. याशिवाय लोकसेवा आयोगाचे (यूपीएससी) माजी सदस्य निवृत्त एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले, आयआयटी मुंबईतील यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे हेही समितीचे सदस्य आहेत.

राज्यातील विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांच्या सध्याच्या पद्धतीचा आढावा समिती घेणार आहे. परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, त्यांचे परीक्षण आणि मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक प्रश्नसंच तयार करणे, प्रश्नपत्रिकांची मुद्रित किंवा डिजिटल पद्धतीने वाहतूक व वितरण, त्यांची गोपनीयता आणि अभिरक्षा, परीक्षा संचालन, उमेदवारांच्या प्रतिसादाची नोंद, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्या सुरक्षा उपायांची आवश्यकता आहे, याबाबत समिती सरकारला शिफारशी करणार आहे.

भरती परीक्षांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावर समितीचा भर असेल. आवश्यक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ‘ऑडिट ट्रेल्स’, देखरेख आणि अन्य तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा उपाय सुचविण्याचे कामही समिती करणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता भंग होणे, तोतया उमेदवार, उमेदवारांचे संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सध्याच्या यंत्रणेचाही आढावा घेतला जाणार आहे. गैरप्रकार रोखण्याबरोबरच ते शोधून काढण्यासाठी प्रतिबंधात्मक, देखरेखविषयक आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणाऱ्या उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.

परदेशातील पद्धतींचाही अभ्यास

- राज्यातील भरती परीक्षांची पद्धत सुधारताना विद्यमान व्यवस्थेपुरते समितीचे काम मर्यादित राहणार नाही. अन्य राज्यांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतींचा आणि आवश्यकतेनुसार अन्य देशांतील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, देखरेख, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जता यासाठी किमान मानके निश्चित करण्याची शिफारसही समिती करणार आहे.
- भरती परीक्षा सुरळीत आणि सुरक्षित पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागातील संबंधित प्राधिकरणे, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था आणि अन्य यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविण्याचे कामही समितीवर सोपविण्यात आले आहे.
- विशेष म्हणजे समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देणार आहे. विद्यार्थी आणि उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच अन्य संबंधित घटकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन चर्चा करून त्यांच्या सूचना आणि मते जाणून घेतली जाणार आहेत. उमेदवारांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण, त्यांच्याशी संवाद आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबतचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी उपाय सुचविण्याची जबाबदारीही समितीला देण्यात आली आहे.
- समितीने या सर्व बाबींचा साकल्याने अभ्यास करून संबंधित हितधारकांशी संवाद साधावा आणि त्यांच्या सूचना-अभिप्रायांचा विचार करून सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सरकारला सादर करावा, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.