Contractors Protest : राज्यातील कंत्राटदारांचे सरकारविरोधात ३२ जिल्ह्यांत आंदोलन; ८६ हजार कोटींची देयके थकली, जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धडक

मुंबई : शासकीय कंत्राटदारांनी प्रलंबित बिलांसह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी राज्यभरात आंदोलनाची हाक दिली. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने राज्यातील तब्बल ३२ जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.(Contractors Protest)

संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्यातील कंत्राटदारांच्या दुर्दैवी आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून चौकशी समिती नेमणे आणि मृत कंत्राटदारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे, याचा समावेश आहे. तसेच, राज्यातील सर्व विभागांकडील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके तातडीने वितरीत करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.(Contractors Protest)

याशिवाय, राज्यातील छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करून मोठ्या निविदा प्रक्रिया राबवू नयेत, कारण यामुळे तीन लाखांहून अधिक लहान कंत्राटदारांची उपजीविका धोक्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. बिलांच्या अगोदरच जीएसटी भरण्याच्या अटीमुळे कंत्राटदारांची आर्थिक कुचंबणा होत असून हा नियम बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत नवीन कामे मंजूर न झाल्याने राज्याचा विकास ठप्प झाल्याचा आरोप करत, ई-निविदा प्रक्रियेतील राजकीय दबाव आणि मनमानी तातडीने थांबवावी, अशी भूमिका राज्यभरातील कंत्राटदारांनी घेतली आहे. हे प्रश्न तातडीने न सोडवल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.(Contractors Protest)