School Material Distribution : शालेय साहित्य वाटपावर मोठं स्पष्टीकरण; वह्यांबाबतचा दावा फोल

शालेय वस्तूंच्या वाटपावरून विरोधकांचा फेल नॅरेटिव्ह

सर्व साहित्यांचे वाटप शाळांमध्ये अंतिम टप्प्यात

वह्यांची पाने कमी असल्याचा दावा ठरला फोल

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिका शाळांमधील मुलांना शालेय वस्तूंचे वाटप हे आयत्या वेळी जेम पोर्टलवरून करण्याचा निर्णय घेत याची निविदा प्रक्रिया महापालिकेने पूर्ण केली. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया आणि शाळांमध्ये होणारे वाटप याला विलंब होईल अशाप्रकारची जी शंका उपस्थित केली जात होती, तसे न घडता सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात मुलांच्या हाती गणवेशासह सर्व साहित्य पडले. त्यामुळे केवळ वह्यातील दोन चार पाने कमी असल्याचा कांगावा करत विरोधी पक्षाने या साहित्य वाटपाला विलंब झाल्याचा आरोप केला. पणया वह्यांची पानेच सभागृहात मोजून दाखवत विरोधकांचा आरोपातील हवाच काढून टाकण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या विरोध पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी निवेदनाद्वारे शाळांमधील लाखाे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करण्यात झालेला विलंब आणि जेम पोर्टल खरेदीतील गोंधळाबाबत आरोप केला. शालेय वस्तूंचे वाटप मुलांना अद्यापही झालेले नसून शालेय वाटपातील या गंभीर विलंबाला जबाबदार असलेल्या शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची मागणी केली. तसेच जेम पोर्टलद्वारे झालेल्या खरेदीचे आणि वस्तूंच्या निकृष्ट दर्जाचे तात्काळ थर्ड पार्टी ऑडीट करून त्यांचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. यावर भाजपच्या स्वप्ना म्हात्रे यांनी जेम पोर्टलचा वापर का करण्यात आला आणि यामुळे महापालिकेचे ४५ कोटी रुपये कसे वाचले हे सांगितले. काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी मुलांना छत्री मिळालेली नसून पाण्याची बॉटल्स गळत असल्याचा आरोप केला तसेच मुलांच्या मापाचे बूट नसल्याचा आरोप केला. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या सभागृहात वाटप करण्यात आलेली सर्व साहित्य ठेवण्यात यावी त्यातील निकृष्ट दर्जाची कोणती आहे हे त्यांनी दाखवावे. तसेच आतापर्यंत किती साहित्याचे वाटप झाले याची माहिती देत हा फेक नॅरेटिव्ह आहे की फेल नॅरेटिव्ह आहे हे दाखवून दिले जावे अशी सूचना केली.(BMC School Kit)

तर शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी या नव्या पद्धतीच्या अभावामुळे कंत्राटांमध्ये गैरप्रकार होत होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे. आम्हाला या महापालिकेतील सत्तेत येऊन केवळ सहा महिने झाले आहेत; मात्र यापूर्वी तब्बल २५ वर्षे कोणाची सत्ता होती आणि त्या काळात कंत्राटे कोणाबरोबर व कशा पद्धतीने दिली जात होती, हे तुम्हालाही माहिती आहे आणि आम्हालाही माहिती आहे. त्यामुळेच कंत्राटी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘जेएन पोर्टल’चा विषय आम्ही पुढे आणला आहे. ही नवीन पद्धत आहे. नवीन पद्धतीमध्ये काही त्रुटी असू शकतात; मात्र जोपर्यंत आपण बदल करणार नाही, तोपर्यंत त्या त्रुटी आपल्याला कशा समजणार? कदाचित काही ठिकाणी कंत्राटदारांकडून चुका किंवा त्रुटी झाल्या असतील. त्यावर आपण दुरुस्ती करू शकतो, संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाईही करू शकतो. मात्र, आम्ही कोणत्याही कंत्राटदाराची पाठराखण करण्यासाठी येथे बसलेलो नाही. जर ही व्यवस्था इतकीच चुकीची होती, तर गेल्या २५ वर्षांत ती सुधारण्याचा प्रयत्न का झाला नाही? तुमचेच ब्रीदवाक्य होते की, ‘आम्ही करून दाखवले, आम्ही हे करून दाखवले, आम्ही ते करून दाखवले.’ मग या व्यवस्थेत सुधारणा का करून दाखवली नाही असा सवाल केला. यशवंत किल्लेदार यांनी वह्या वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला.यावेळी झालेल्या चर्चेत अंकित प्रभू, प्रकाश दरेकर,सिध्दार्थ शर्मा आदींनी चर्चेत भाग घेतला. यावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी या शालेय वस्तूंच्या खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती आणि प्रस्तावही तयार होता. पण ही खरेदी जेम पोर्टलद्वारे करून याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून आतापर्यंत या वस्तूंचे वाटप जवळपास पूर्ण झाले आहे. केवळ छत्रीचे वाटप पूर्ण होवू शकले नाही. पण इतर साहित्यांचे वाटप झालेले आहे. तसेच मापाचे बूट नसतील तर बदलून दिले जातील, बॉटल्समधून पाणी गळत असेल तर तेही बदलून दिले जातील. तसेच जो कंत्राटदार उशिराने साहित्याचे वाटप करेल त्यांना दर आठवड्याला ०.५ टक्के दंड आकारला जातो. त्यानुसार नियमानुसार दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी सप्टेंबर आणि जानेवारी महिन्यापर्यंत साहित्याचे वाटप झाले होते. छत्री दोन वर्षांतून एकदा दिली जाते. त्यातील काही छत्रीचे वाटप झाले आहे आणि छत्रीबाबत दरवर्षी ही अडचण असते. पण रेनकोटचे वाटप १०० टक्के झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.(BMC school kit distribution)

आतापर्यंत शाळांमध्ये वाटप झालेले साहित्य

गणवेश : ९५.४५ टक्के

शूज : ९६.१४ टक्के

सँडल : १०० टक्के

रेनकोट : १०० टक्के

छत्री : ५१.८५ टक्के

स्टेशनरी साहित्य : १०० टक्के

नोटबूक : १०० टक्के

दप्तर,बॉटल्स, टिफिन बॉक्स : ७०.१७ टक्के