Old Monk : ‘ओल्ड मॉन्क’ रमच्या विक्रीवरून सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) कंपनीला मोठा धक्का दिला आहे. ‘ओल्ड मॉन्क’ची निर्मिती करणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज प्रायव्हेट लिमिटेडला न्यायालयाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्रात ‘ओल्ड मॉन्क’च्या (Old Monk) विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या FSSAIच्या आदेशाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
या सुनावणीदरम्यान कंपनीचे ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई (Senior Advocate Navroz Seerwai) यांनी न्यायालयासमोर तीन सुधारित उत्पादन लेबल्स सादर केले. कंपनीने संभाव्य तोडगा काढण्याच्या आपल्या हक्कांचा त्याग न करता हे लेबल्स सादर केल्याचं स्पष्ट केलं. दोन्ही पक्षांनी हे बदल स्वीकारल्यास कंपनी त्यानुसार लेबलमध्ये बदल करण्यास तयार आहे. मात्र, विरोध झाल्यास हे बदल मागे घेण्याचा अधिकार कंपनीने राखून ठेवला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि FSSAIच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या सुधारित लेबल्सवर सूचना देण्यासाठी न्यायालयाकडे (Bombay High Court) वेळ मागितला.
मुंबई : एल निनोच्या प्रभावामुळे ( El Nino Effect) महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर ओसरल्याचे चित्र आहे. सप्टेंबरचा पहिला आठवडा संपत आला तरी राज्यात अपेक्षित असा ...
कंपनीची नेमकी मागणी काय होती ?
कंपनीने FSSAI च्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि खटल्याच्या अंतिम सुनावणीपर्यंत आपली रम विकण्याची परवानगी मागितली होती. उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले की, या टप्प्यावर असा अंतरिम आदेश देणे हे अंतिम दिलासा देण्यासारखेच होईल. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, दोन्ही पक्ष खटल्याच्या अंतिम तोडग्याबाबत आधीच सविस्तर युक्तिवाद सादर करत होते. न्यायालयाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत, कंपनीला अंतरिम टप्प्यावर विक्री सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही.
‘ओल्ड मॉन्क’वर कारवाई का झाली ?
रायगड जिल्ह्यातील खोपोली (Khopoli) येथील कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाची तपासणी केल्यानंतर FSSAIने ही कारवाई केली. FSSAIच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादनामध्ये बाहेरून रमचा स्वाद वापरण्यात आला होता. मात्र, उत्पादनाच्या लेबलवर त्याचा स्पष्टपणे ‘फ्लेवर्ड रम’ असा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. याच कारणामुळे महाराष्ट्रात ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी Urgent Supplementary Board वर होणार आहे. तोपर्यंत ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीला अंतरिम परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
