- मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय; ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, मृतांच्या वारसांना सरकारी नोकरीचा मार्ग मोकळा
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत मराठा समाजासाठी चार महत्त्वाचे शासन निर्णय (जीआर) जारी केले आहेत. तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती लागू करण्यात आल्या असून, मृतांच्या वारसांना ‘एमआयडीसी’मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय वसतिगृहांच्या प्रलंबित निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीचे धोरणही अधिक सुटसुटीत करण्यात आले आहे. (Maratha Government Resolution)
नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात (Satya Niketan Building Collaps) ५ मजली इमारत कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. ...
आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शुल्क सवलती आणि योजनांचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत प्रलंबित रकमेसाठी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीतून तब्बल २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. (Maratha Government Resolution)
मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याची माजी मॅनेजर दिशा सालियान हिच्या मृत्यू प्रकरणात एक नवी आणि मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च ...
‘सारथी’ संस्थेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या धोरणात फेरबदल करण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार परदेशातील विद्यापीठांची शिक्षण फी संबंधित संस्थेला अदा केली जाणार असून, शिष्यवृत्तीवरील कमाल आर्थिक मर्यादा हटवण्यात आली आहे. याशिवाय ब्रिटनमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १ हजार १०० जीबीपी आणि इतर देशांतील विद्यार्थ्यांना १ हजार ५०० अमेरिकन डॉलर अतिरिक्त निर्वाह भत्ता दिला जाईल. शिक्षणासोबतच तरुणांना रोजगाराभिमुख करण्यासाठी ‘सारथी’ने आयडीटीआरएस सोबत करार केला असून, १ हजार ४४० मराठा-कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक व वाहक प्रशिक्षण देऊन त्यातील किमान १ हजार जणांना रोजगार मिळवून दिला जाणार आहे.
गॅझेटिअर नोंदी ऑनलाइन मिळणार
आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, पात्र वारसांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) नोकरी देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झालेल्या ८ मृत व्यक्तींच्या वारसांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, कुणबी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरमधील जुन्या नोंदी नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्या ग्रामपातळीवर आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Maratha Government Resolution)
