CM Devendra Fadnavis : एकाच्या ताटातले काढून दुसऱ्याला देणार नाही!

- मराठा आरक्षणप्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका; चर्चेसाठी सरकारची दारे कायम खुली

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढताना अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मांडली. “एकाच्या ताटातले काढून दुसऱ्याला देणार नाही. संविधानाच्या चौकटीत आणि न्यायालयाच्या अधीन राहून मराठा समाजाला जे काही देणे शक्य आहे, ते दिले जाईल,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार चर्चेसाठी तयार असून चर्चेची दारे कायम खुली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (CM Devendra Fadnavis)

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा मंगळवारी अकरावा दिवस असून मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारवर दबाव वाढत असतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. रायगड येथील पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या लोकार्पण सोहळ्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत भाष्य केले. (CM Devendra Fadnavis)

“कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला जे शक्य आहे ते सगळे दिले आहे. चर्चेची दारे कायम खुली आहेत. उपमुख्यमंत्री आणि माझेही स्पष्ट मत आहे की, आजपर्यंत मराठा समाजाला जे दिले ते आम्हीच दिले आहे. जवळपास सर्व निर्णय आम्ही घेतले आहेत. यापुढेही जे देता येईल ते आम्हीच देऊ,” असे फडणवीस यांनी सांगितले. (CM Devendra Fadnavis)

मात्र, मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करताना इतर समाजांच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “संविधानात असेल आणि न्यायालयाच्या अधीन असेल, ते नक्की मिळेल. कोणाच्या ताटातले काढून कोणाला आम्ही देणार नाही. मराठा समाजाला न्याय आम्हीच देणार,” असे फडणवीस म्हणाले.(CM Devendra Fadnavis)

सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटणार नाही - विखे पाटील

- दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी आता सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सोमवारी मध्यरात्री प्रसाद लाड, उदय सामंत आणि अन्य मंत्र्यांनी जरांगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला होता. त्यानंतर जरांगे यांनी बंद केलेले वैद्यकीय उपचार पुन्हा सुरू केले आहेत. मात्र, ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, तर तो त्यांचा निर्णय असल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले.
- सरकारकडून प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे एका बाजूला जरांगे यांच्या आंदोलनाचा ताण कायम असताना दुसऱ्या बाजूला सरकारने प्रत्यक्ष भेटीऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे.
- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संविधानिक आणि न्यायालयीन चौकटीत सोडविण्याची भूमिका सरकारने यापूर्वीही मांडली आहे. मात्र, जरांगे यांच्या मागण्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा प्रश्नही जोडला गेल्याने कोणत्याही एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ नये, याची राजकीय आणि सामाजिक कसरत सरकारसमोर आहे.