Healthcare News : राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा कायापालट होणार

- ४ हजार २५० कोटींचा आरोग्य सुधारणा प्रकल्प; मंत्रिमंडळाची मंजुरी, आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेणार

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील प्राथमिक आरोग्यसेवेपासून विशेषोपचारांपर्यंतची साखळी अधिक सक्षम होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे स्वरूप प्रतिबंधात्मक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ‘प्रगती’ आरोग्य सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तब्बल ४ हजार २५० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून २ हजार ९७५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असून, राज्याचा १ हजार २७५ कोटी रुपयांचा हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध केला जाणार आहे. (Healthcare News)

या प्रकल्पातून फक्त पायाभूत सुविधा उभारण्याऐवजी आरोग्यसेवेची संपूर्ण यंत्रणाच अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवा एकात्मिक पद्धतीने जोडून प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, वेळेवर आणि अचूक निदान, मानक उपचार, रुग्णांना आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने संदर्भित करण्याची व्यवस्था आणि उपचारांचे सातत्य यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर डिजिटल प्रशासन आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. (Healthcare News)

‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची जिल्हा रुग्णालये, तर नागपूर आणि लातूर येथे प्रत्येकी ३०० खाटांची जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी २०० खाटांचे विशेषोपचार संदर्भ सेवा रुग्णालय सुरू केले जाणार आहे. या पाच रुग्णालयांसाठी एकूण २ हजार ४३० पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षी १४७ कोटी ७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेबरोबरच तिचा खर्च नागरिकांच्या आवाक्यात राहावा, यावरही या प्रकल्पातून भर दिला जाणार आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि वेळेवर निदानामुळे आजाराचे गांभीर्य वाढण्यापूर्वीच उपचार मिळणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. परिणामी नागरिकांचा आरोग्यावर होणारा खर्च कमी करण्यास आणि सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होणार आहे. (Healthcare News)

अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

- या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्थाही उभारण्यात येणार आहे. राज्यस्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, तर आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, खरेदी प्रक्रिया व्यवस्थापन व अंमलबजावणी कक्ष, डिजिटल आरोग्य अंमलबजावणी कक्ष आणि तांत्रिक प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत. प्रकल्पासाठी महसुली तसेच भांडवली लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- ‘प्रगती’ प्रकल्पाची आखणी शाश्वत विकास उद्दिष्टे, सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आरोग्य व्यवस्था आराखड्याशी सुसंगत करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या रुग्णालयांच्या उभारणीपुरता हा प्रकल्प मर्यादित न राहता राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची रचना अधिक एकात्मिक, डिजिटल आणि परिणामाभिमुख करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. (Healthcare News)