मुंबई : वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून महापारेषण, महावितरण आणि महाजनको या तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारून ग्राहकांना चांगली वीज सेवा देण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्यासह ऊर्जा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ( Devendra Fadnavis)
लंडन : जगभरातील नेत्यांच्या उपस्थितीत ब्रिटनच्या संसदेतील वरिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ लॉर्डसमध्ये आज “जय महाराष्ट्र”चा निनाद घुमला. निमित्त होते ...
महावितरणवर सध्या सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे कंपनीवर मोठ्या प्रमाणात व्याजाचा भार पडत आहे. हे कर्ज पुनर्रचनेच्या माध्यमातून कमी करून महावितरणला कर्जमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कंपनीची कार्यक्षमता वाढवून तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवरही सरकार सकारात्मक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित नियुक्त्यांबाबतही लवकर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ( Mahatransmission)
दरम्यान, महावितरणच्या पुनर्रचनेला सरकारने मंजुरी दिली असून कंपनीचा IPO आणण्याच्या दिशेने तयारी सुरू आहे. हा IPO आल्यास सरकारी वीज वितरण कंपनीचा देशातील पहिला IPO ठरू शकतो. IPOच्या माध्यमातून कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यास आणि सुमारे 33 हजार कोटी रुपयांच्या दायित्वांच्या व्यवस्थापनासाठी निधी उभारण्यास मदत होणार आहे.
महावितरणमध्ये पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढवून ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भविष्यातील वीज मागणी लक्षात घेऊन पुढील 5 वर्षांत सुमारे 20,000 मेगावॅट अतिरिक्त वीज क्षमतेची गरज पूर्ण करण्यासाठीही नियोजन केले जात आहे. (Mahagenco)