मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी 22 सप्टेंबर 2026 रोजी झाली. या बैठकीत दुष्काळ निवारणासह मुंबईतील प्रकल्पबाधित शेतकरी, म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास, धुळे शहरातील आरक्षण आणि कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील. दुष्काळाच्या परिस्थितीत वेळोवेळी घ्यावे लागणारे निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. येत्या शनिवारपर्यंत याबाबत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. तसेच मंत्री प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई : मिरा-भाईंदर (Mira-BHayandar) परिसरातील शाळांमध्ये पर्यूषण पर्वाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या आहारावर लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांचा मुद्दा आता ...
मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4A आणि 10 या प्रकल्पांच्या एकात्मिक कार शेड डेपोसाठी जमीन देणाऱ्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक 30 मधील शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंड वाटप केले जाणार आहेत.
मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान, कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यात आला असून 2009 मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार आहे. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी कृषी विभागाचा कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणा, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे.
