मुंबई: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला असून, मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणूक होणार आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांनाही मतदानाची मुभा देण्यात आली असली, तरी त्यांची मते स्वतंत्रपणे ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी दिले. निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली असली, तरी शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा अध्यादेश कायदेशीर आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्यानंतर ठाणे जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीच्या दिवसांमध्ये ...
गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील समविचारी आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. अध्यक्षपदाची निवडणूक ही निवडून आलेल्या 25 संचालकांमधूनच व्हावी आणि शासननियुक्त चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली. या 25 संचालकांना निवडणुकीसंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या असून, त्यांच्यामार्फतच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
Mumbai News: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अटल सेतू ते मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग जोडमार्ग प्रकल्पाचे 67 टक्के भौतिक काम पूर्ण झाले ...
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी अध्यादेशाचे समर्थन केले. हा अध्यादेश एकट्या गोकुळ दूध संघासाठी काढण्यात आलेला नसून, राज्यातील मोठी उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमधील शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीशी संबंधित व्यापक विषय आहे, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. राज्य सरकार सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. त्यामुळे या संस्थांमध्ये शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांना निधीचा योग्य वापर होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची भूमिका बजावता यावी, या उद्देशाने ही तरतूद करण्यात आल्याचा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. अध्यादेश कायदेशीर असून, त्याला स्थगिती देण्याचे कोणतेही कारण नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
राज्य सरकारने निवासी, व्यावसायिक आणि सार्वजनिक इमारतींमधील लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेसाठी सुरक्षा नियम अधिक कडक केले आहेत. आता या सर्व ...
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अध्यक्षपदाची निवडणूक रोखण्यास नकार दिला. निवडून आलेल्या 25 संचालकांसह शासननियुक्त चार सदस्यांनाही मतदान करता येईल. मात्र, या चार सदस्यांनी केलेले मतदान स्वतंत्र मतपेटीत ठेवण्यात यावे, तर निवडून आलेल्या 25 संचालकांची मते स्वतंत्रपणे ठेवावीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रियेचे चित्रीकरणही करण्यात येणार आहे. मतदानानंतर निकाल जाहीर करून अध्यक्षाची निवड केली जाईल. 29 संचालकांनी मतदान केल्यास दोन्ही गटांतील मतांची मोजणी एकत्र केली जाणार आहे. शासननियुक्त सदस्यांना मतदानासाठी नोटीस देण्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांनाही बसला आहे. मासेमारीतून ...
शासननियुक्त सदस्यपदी कोणाची वर्णी?
गोकुळच्या संचालक मंडळावर राज्य सरकारने चार शासन नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. शिवाजी दिनकर आडनाईक (यावलूज, ता. पन्हाळा), डॉ. प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे (पेठवडगाव, ता. हातकणंगले), ॲड. प्रशांत भगवान पाटोळे (विनायकनगर, विश्रामबाग, सांगली) आणि कृष्णात ज्ञानदेव पाटील (केनवडे, ता. कागल) यांचा संचालक मंडळात समावेश झाल्याने महायुतीचे संख्याबळ १६ झाले आहे. या सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
वार्षिक 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय जमीन किंवा अन्य स्वरूपात आर्थिक अथवा वस्तुरूप मदत मिळणाऱ्या संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासन नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार पाच शासन नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या सहाय्यक निबंधकापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव व आवश्यक पात्रता असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश करता येतो.
