Nashik Revenue Lok Adalat : भूमी अभिलेखाच्या प्रलंबित अपील प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा, नाशिक विभागात लवकरच महसूल लोक अदालत

Nashik Revenue Lok Adalat : भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित प्रलंबित अर्धन्यायिक अपील प्रकरणांचा तडजोडीने आणि जलद निपटारा करण्यासाठी नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ‘क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. परस्पर संमतीने वाद मिटवू इच्छिणाऱ्या पक्षकारांना या अभियानाच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून घेता येणार आहे. याबाबत भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक महेश इंगळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे. महसूल व वन विभागाने १४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार हे अभियान राबविण्यात येत आहे.

पाच जिल्ह्यांतील प्रकरणांसाठी लोक अदालत

नाशिक विभागातील संबंधित जिल्हा कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्धन्यायिक अपील प्रकरणांसाठी निश्चित तारखांना लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. अहिल्यानगर आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, शिर्डी कार्यालयाशी संबंधित प्रकरणांसाठी ३० डिसेंबर २०२६, नाशिक आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, मालेगाव कार्यालयातील प्रकरणांसाठी ७ डिसेंबर २०२६ रोजी लोक अदालत होईल. तसेच धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकरणांसाठी १५ डिसेंबर २०२६, तर जळगाव जिल्ह्यातील प्रकरणांसाठी ६ जानेवारी २०२७ रोजी लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.

दोन टप्प्यांत होणार अभियान

अभियानाचा पहिला टप्पा १५ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता उपसंचालक, भूमी अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक यांच्या कार्यालयात होणार आहे. या टप्प्यात नाशिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, शिर्डी, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांतील संबंधित प्रकरणांचा समावेश करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात विविध कार्यालयांमध्ये संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. १३ मार्च २०२७ रोजी धुळे व नंदुरबार, १५ मार्च २०२७ रोजी नाशिक, मालेगाव व जळगाव, १६ मार्च २०२७ रोजी उपसंचालक, भूमी अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक कार्यालयात आणि ३० मार्च २०२७ रोजी अहिल्यानगर व शिर्डी येथील संबंधित प्रकरणे घेतली जाणार आहेत.

तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्याची संधी

दोन्ही पक्षकारांची परस्पर संमती असून तडजोडीची शक्यता असलेली अर्धन्यायिक अपील प्रकरणे या प्रक्रियेतून निकाली काढता येणार आहेत. त्यासाठी संबंधित पक्षकारांनी शासन निर्णयानुसार प्रपत्र ‘अ’मध्ये महसूल लोक अदालत तडजोडनामा अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यानंतर संबंधित प्रकरण लोक अदालतीसमोर मांडण्यात येणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा परस्पर संमतीने निपटारा करून नागरिकांना जलद दिलासा मिळावा, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांनी निर्धारित तारखेला आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भूमी अभिलेख विभागाने केले आहे.