CM Devendra Fadnavis : पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील महाविद्यालयांच्या स्थळबिंदूंची छाननी

- उपसमिती गठीत करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश; सीईटी केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा अधिक समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि गरजेनुसार नवीन महाविद्यालये सुरू करता यावीत, यासाठी विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंची छाननी करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. २०२७-२८च्या वार्षिक योजनेसाठी पात्र स्थळबिंदूंचा विचार करून आवश्यक निकष तपासल्यानंतर समितीने शासनाला अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (CM Devendra Fadnavis)

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक मंत्रालयात झाली. नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेली निवेदने तसेच समाविष्ट करण्यात आलेले स्थळबिंदू यांचा विचार करून विद्यापीठांनी पात्र ठरविलेल्या स्थळबिंदूंची उपसमितीने छाननी करावी, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. सर्व आवश्यक निकष तपासून समितीने शासनाला अहवाल सादर करायचा आहे. (CM Devendra Fadnavis)

सीईटी परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि अभिप्रायांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र उपलब्ध व्हावे यासाठी सीईटी केंद्रांची संख्या वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, केंद्रांची संख्या वाढविताना परीक्षेची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा केंद्रांवर सीईटी सेलचे अधिक प्रभावी नियंत्रण आणि देखरेख राहील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबत सीईटी सेलचे अध्यक्ष दिलीप सरदेसाई यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. (CM Devendra Fadnavis)

अभियांत्रिकी प्रवेशात मुलींचे प्रमाण वाढले

- राज्य सरकारने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांतील मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण वाढल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. २०२३-२४मध्ये अभियांत्रिकीच्या एकूण प्रवेशांपैकी मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण ३२.७२ टक्के होते. हे प्रमाण २०२६-२७मध्ये ३७.२७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचा आणि शैक्षणिक वर्षातील सद्यस्थितीचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येऊ नयेत आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व विद्यार्थीपूरक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
- बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार अतुल भातखळकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (CM Devendra Fadnavis)