पंचनामे, पाणी-चाऱ्याच्या नियोजनासह मदतीबाबत शिफारशी करणार
मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या सूचनेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांसह मुख्य सचिवांचा समावेश करण्यात आला आहे. टंचाईग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेणे, पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांची तपासणी करणे, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, तसेच आवश्यक मदतीबाबत शासनाला शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
२२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत घोषणा केली होती. दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून त्यावर आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे अधिकार या मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून तातडीच्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या समितीकडे राहणार आहे.
उपसमिती प्रत्यक्ष टंचाईग्रस्त भागांना भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहे. केवळ प्रशासकीय अहवालांवर अवलंबून न राहता शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करण्यावर भर राहणार आहे. प्रत्येक आठवड्याला समितीची बैठक घेण्यात येणार असून, या बैठकीत जिल्हानिहाय दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे.
पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांनाही समितीच्या कामकाजात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. विविध भागांत झालेल्या पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार शेतकऱ्यांना कोणत्या स्वरूपात मदत द्यावी, याबाबत समिती शासनाला शिफारशी करणार आहे. त्यामुळे पंचनाम्यांची प्रक्रिया, नुकसानीचे स्वरूप आणि त्यानुसार अपेक्षित मदत यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपविण्यात आली आहे. उपलब्ध जलसाठा, पाण्याची मागणी आणि संभाव्य टंचाई यांचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश समितीच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचेही समिती पाहणार आहे.
परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्यास त्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्याचे अधिकारही समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या पाणी, चारा आणि पीक नुकसानीच्या प्रश्नांवर विभागीय पातळीवरील कार्यवाहीसोबतच आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या समितीच्या शिफारशी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. उपसमितीच्या बैठका, पाहणी आणि विविध विभागांमधील समन्वयाचे नियोजन मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
समितीत कोणकोण ?
- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीत जलसंपदा, पाणीपुरवठा, मृद व जलसंधारण, पशुसंवर्धन, कृषी, ग्रामविकास, परिवहन, मदत व पुनर्वसन आणि सहकार या विभागांच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गिरीश महाजन (जलसंपदा - विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे महामंडळ तसेच आपत्ती व्यवस्थापन), गुलाबराव पाटील (पाणीपुरवठा व स्वच्छता), संजय राठोड (मृद व जलसंधारण), पंकजा मुंडे (पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल), दत्तात्रय भरणे (कृषी), जयकुमार गोरे (ग्रामविकास), प्रताप सरनाईक (परिवहन), मकरंद पाटील (मदत व पुनर्वसन) आणि बाबासाहेब पाटील (सहकार) यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव हे समितीचे सदस्य असतील.
- दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करताना विविध विभागांच्या यंत्रणांमध्ये समन्वय राखणे, उपलब्ध साधनसामग्रीचे नियोजन करणे आणि गरजेनुसार तातडीची मदत उपलब्ध करून देणे, या दृष्टीने या उपसमितीची रचना करण्यात आली आहे. दर आठवड्याला होणाऱ्या आढाव्यातून परिस्थितीतील बदल लक्षात घेऊन पुढील उपाययोजनांबाबत निर्णयप्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
