मुंबई : ऑनलाइन खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) Amazon, Flipkart आणि JioMart या तीन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर कारवाई केली आहे. नोंदणी नसलेल्या ‘Cyclosinone Herbicide’ या कृषी-रासायनिक उत्पादनाची विक्री आणि जाहिरात केल्याप्रकरणी Amazon आणि Flipkartला प्रत्येकी ₹10 लाख, तर JioMartला ₹5 लाख दंड ठोठावण्यात आला आहे. CCPAच्या अधिकृत आदेश नोंदीनुसार Amazonवरील आदेश 16 सप्टेंबर 2026, तर Flipkart आणि JioMartवरील आदेश 22 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी झाले. (E Commerce News)
CCPAच्या तपासात संबंधित उत्पादनाच्या ऑनलाइन यादीमध्ये त्यातील सक्रिय रसायनाचे नाव आणि रासायनिक घटकांची आवश्यक माहिती स्पष्टपणे दिली नसल्याचे आढळले. कृषी मंत्रालयाने CCPAला कळवले की ‘Cyclosinone’ नावाचे रसायन कीटकनाशक कायदा, 1968च्या अनुसूचीमध्ये नोंदलेले नाही. त्यामुळे या उत्पादनाच्या विक्री आणि विपणनासाठी आवश्यक नियामक मंजुरी व सुरक्षा निकषांबाबत प्रश्न निर्माण झाले. (E Commerce News)
मुंबई : प्रीमियम आयुर्वेदिक हेअर केअर ब्रँड सेसा केअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या डाबर इंडियामधील विलीनीकरणाला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या ...
या प्रकरणाची सुरुवात Crop Care Federation of India (CCFI)च्या तक्रारीनंतर झाली. ही तक्रार कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत CCPAपर्यंत पोहोचली. तपासानंतर CCPAने संबंधित ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना उत्पादनाची विक्री आणि जाहिरात तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले.
Amazonच्या प्रकरणात CCPAच्या आदेशात या उत्पादनाच्या 38,410 ऑर्डर्स आणि 43,634 युनिट्स विकल्याचा उल्लेख आहे. या विक्रीचे एकूण मूल्य ₹96.42 लाख असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. (E Commerce News)
मुंबई : 'ॲमेझॉन'ने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मशीन लर्निंग (ML) आणि क्लाउड कम्प्युटिंग क्षेत्रातील रिक्त पदांसाठी आपल्या काही माजी कर्मचाऱ्यांशी पुन्हा ...
याशिवाय तिन्ही कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचे स्व-ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणारी किंवा ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकणारी उत्पादने ओळखून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ही तपासणी करावी लागणार आहे. आदेश मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या कारवाईमुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या कृषी-रासायनिक उत्पादनांच्या नोंदणी, घटकांची माहिती आणि नियामक मंजुरीची पडताळणी करण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. (E Commerce News)