मुंबई: कोकणाची ओळख असलेल्या हापूस आंब्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जातींची ई-पीक पाहणीमध्ये स्वतंत्रपणे नोंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चालू वर्षी शासनाच्या वतीने ‘डीसीएस’ ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी करण्यात येत असून, या ॲपमध्ये हापूस, केशर, रत्ना, सिंधू आणि पायरी यांसारख्या आंब्याच्या प्रमुख जाती स्वतंत्रपणे नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर काजू, नारळ आणि सुपारी या फळपिकांसाठीही आवश्यक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
Maharashtra News: कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या थांबणार, सरकार थेट तुमच्या दारी...
मुंबई: विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून ...
सध्या ई-पीक पाहणी करताना आंबा पिकाची नोंद करण्यासाठी प्रमुख जातींचे स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात कोणती आंबा जात लागवडीखाली आहे, याची अचूक नोंद करणे सहाय्यकांना शक्य होत नव्हते. विशेषतः कोकणची ओळख असलेल्या हापूस आंब्याचाच स्वतंत्र पर्याय ॲपमध्ये नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
ही बाब लक्षात घेऊन कोकणातील मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित केला. ई-पीक पाहणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ॲपमध्ये ‘कोकण रुची’ या नावाने पर्याय दिसत असल्याने इतर आंबा जाती तसेच कोकणातील अन्य फळपिकांची अचूक नोंद करण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर शासनाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला.
Dattatray Bharne : महाराष्ट्राच्या रबी हंगामासाठी केंद्राकडे विशेष उपाययोजनांची मागणी; यांत्रिकीकरण-सूक्ष्म सिंचनासाठी ₹500 कोटींचा निधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील काही भागांत कमी आणि असमान पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता, आगामी रबी हंगामासाठी राज्याला विशेष मदत द्यावी, अशी ...
त्यानुसार डीसीएस ॲपमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जातींच्या नोंदीसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यात हापूस, केशर, रत्ना, सिंधू आणि पायरी या जातींचा समावेश आहे. तसेच काजू, नारळ आणि सुपारी या फळपिकांच्या जातींची नोंद करण्यासाठीही ई-पीक पाहणी करताना आवश्यक पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या बदलामुळे आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीच्या बागांची अचूक नोंद सातबारा उताऱ्यावर होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई निश्चित करणे, पीक विम्याचा लाभ देणे, विविध शासकीय योजनांसाठी लाभार्थी निश्चित करणे तसेच कृषीविषयक नियोजनासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी अधिक अचूकपणे उपलब्ध होण्यास मदत होईल.