नवी दिल्ली : भारतातील बिगर-जीवाश्म (Non-fossil) उर्जा क्षमतेचा झपाट्याने विस्तार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशातील हरित ऊर्जा टप्प्याटप्प्याने ग्रीडला जोडण्यासाठी आणि १३५ गिगावॉट (GW) अक्षय ऊर्जा वाहून नेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १,८६,४०५ कोटी रुपयांच्या 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोअर टप्पा-३' (Green Energy Corridor-III) योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी सांगितले की, नवीन अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या आधीच वीज वहन (ट्रान्समिशन) क्षमता तयार असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विजेचा अपव्यय टळेल आणि राष्ट्रीय ग्रीड मजबूत राहील.
२०३२-३३ पर्यंत पूर्ण होणार उद्दिष्ट; ५० हजार कोटी बॅटरी स्टोरेजसाठी
ही संपूर्ण योजना वित्तीय वर्ष २०३२-३३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनेच्या एकूण १.८६ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी १,३६,३७८ कोटी रुपये हे राज्यांतर्गत वीज वहन यंत्रणा (Intra-state transmission systems) अधिक मजबूत करण्यासाठी वापरले जातील. तर उर्वरित ५०,००० कोटी रुपये हे ५० GWh क्षमतेची 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम' (BESS) उभारण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी तब्बल ५४,०८२ कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य (Financial Assistance) देणार आहे.
सौर अन् पवन ऊर्जेतील चढ-उतारांवर मिळणार मात
Navratri 9 Days Colours 2026: शारदीय नवरात्रौत्सवाला यंदा ११ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरुवात होणार आहे. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये देवीच्या नऊ रूपांची भक्तिभावाने पूजा ...
सौर आणि पवन ऊर्जेचे उत्पादन हे हवामानावर आधारित असल्यामुळे वीज पुरवठ्यात वारंवार होणारे बदल आणि ट्रान्समिशनमधील अडचणी दूर करण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज सिस्टीम अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या बॅटरी सिस्टीममुळे ज्या वेळी सूर्यप्रकाश नसेल किंवा रात्रीच्या वेळी विजेची मागणी जास्त असेल, तेव्हाही अखंड वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. देशात ३० जून २०२६ पर्यंत सौर ऊर्जा क्षमता १६२.१५ गिगावॉटवर पोहोचली असून, २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट आणि २०३५ पर्यंत ९०० गिगावॉट नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे.
पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया आणि ग्राहकांना दिलासा
या योजनेअंतर्गत सर्व नवीन राज्यांतर्गत ट्रान्समिशन प्रकल्प 'टॅरिफ-बेस्ड स्पर्धात्मक लिलाव' (Tariff-based competitive bidding) प्रक्रियेद्वारे दिले जातील. निवडण्यात आलेले ट्रान्समिशन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स या नेटवर्कची उभारणी, मालकी आणि देखभाल करतील; तर राज्य ट्रान्समिशन युटिलिटीज (STU) यावर देखरेख ठेवतील. जुन्या ट्रान्समिशन नेटवर्कचे आधुनिकीकरण 'कॉस्ट-प्लस' तत्त्वावर केले जाईल. केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीमुळे राज्यांमधील वीज वहन शुल्क नियंत्रणात राहील, ज्यामुळे सामान्य वीज ग्राहकांवर अतिरिक्त दरांचा भार पडणार नाही.
