मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ‘वायू प्रदूषण नियंत्रण व अंमलबजावणी कृती आराखडा-२०२६’ तयार केला आहे. या अंतर्गत ३ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील सर्व प्रभागांत कडक कारवाईची मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या निर्देशाखाली सर्व प्रशासकीय विभागांना या आराखड्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक प्रभागातून किमान १० प्रदूषण हॉटस्पॉट असतील. एक अद्ययावत यादी आणि नकाशा तयार केला जाईल. मोठे बांधकाम आणि पुनर्विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, उघड्यावर कचरा जाळण्याची ठिकाणे, वाहतूक कोंडीची क्षेत्रे यांचा या हॉटस्पॉटमध्ये समावेश केला जाईल. प्रत्येक हॉटस्पॉटसाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. महापालिकेने आपल्या पथकांना दररोज किमान दोन बांधकाम स्थळांची पाहणी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. बीएमसीने स्पष्ट केले आहे की, बांधकाम आणि पाडकामाच्या ठिकाणांसाठीची विद्यमान २८-मुद्द्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे काटेकोरपणे लागू केली जातील; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस व काम थांबवण्याची नोटीस बजावली जाईल आणि आवश्यकता भासल्यास संबंधित जागा सील करण्याची कारवाईही केली जाईल.
पनवेलकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पनवेल - कर्जत दुहेरी उपनगरीय रेल्वेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून काही दिवसांतच प्रवास अधिक सुखकर होणार ...
'पोस्ट-मॉन्सून डीप क्लीनिंग ड्राईव्ह' द्वारे पावसानंतर रस्त्यांवर साचलेला गाळ, चिखल आणि धूळ काढण्यासाठी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात "मान्सूनोत्तर सखोल स्वच्छता मोहीम" राबवली जाईल. तसेच रस्ते व दुभाजकांची स्वच्छता केली जाईल. MDCTS द्वारे राडारोडा वाहतुकीवर नियंत्रण, उघड्यावर कचरा जाळण्यावर बंदी आणि वाहनांची पीयूसी तपासणी केली जाणार आहे. तसेच, वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) २००० पेक्षा जास्त झाल्यास GRAP अंतर्गत सखोल स्वच्छता व फवारणी आणि ३०० पेक्षा जास्त निर्देशांक झाल्यास २ किलोमीटर परिसरातील प्रदूषणकारी कामे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच बांधकाम स्थळाच्या आकारानुसार, विकासक किंवा कंत्राटदाराने आजूबाजूचे रस्तेदेखील मोकळे ठेवले पाहिजेत. ४००० चौरस मीटर पर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी १०० मीटर, ४००० ते १०००० चौरस मीटर दरम्यानच्या प्रकल्पांसाठी २०० मीटर आणि १००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी ५०० मीटर मोकळी जागा असेल. बांधकाल आणि पाडकामाचा मलबा वाहून नेणारी वाहने पूर्णपणे झाकणे बंधनकारक असेल. उघड्यावर कचरा जाळणाऱ्या आणि धूर सोडणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल.