महापौर रितू तावडे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईत अनधिकृत फ्लेक्सविरोधात राबवली जाणार विशेष मोहीम
एकल खिडकी डिजिटल प्रणालीद्वारे महसूल वाढवण्यावर भर
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरातील विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी मुंबईच्या प्रथम नागरिक, महापौर रितू राजेश तावडे यांच्या संकल्पनेतून "शाडू बाप्पा दहा दिवस – फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस" ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. मुंबईला प्लास्टिक व अनधिकृत फलकांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी महापौरांनी पुढाकार घेतला आहे. अनधिकृत पीव्हीसी फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि स्टिकर्सविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवण्याचे सक्त निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. या मोहिमेच्या संदर्भात महापौर रितू तावडे यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे. दरम्यान, मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी अनधिकृत बॅनर, होर्डिग्जवर कारवाईसाठी धोरण आखा अशी मागणीही आयुक्तांकडे केली आहे.
सार्वजनिक हिताच्या या पर्यावरणपूरक मोहिमेला सर्वपक्षीय पाठबळ मिळावे यासाठी महापौर रितू तावडे स्वतः सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना व नेत्यांना पत्र लिहिणार आहेत. अनधिकृत बॅनर्स, फलक लावले जावू नयेत, यासाठी सर्व नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक यांना महापौर आवाहन करणार असून सहकार्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. यानिमित्ताने सर्व पक्षांनी एका व्यासपीठावर येऊन सहकार्य करावे, अशी महापौरांची आग्रही भूमिका आहे.
मुंबई : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणारा ...
या धोरणाची तातडीने आखणी होऊन, प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली, आमदार अमीत साटम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लवकरच प्रशासनाची संयुक्त बैठकही आयोजित केली जाणार आहे.
क्युआर कोड प्रणाली व पारदर्शकता
मुंबई महानगरपालिकेने रीतसर परवानगी दिलेल्या अधिकृत जाहिरातींवर परवाना क्रमांक, मुदत, मुद्रकाचे (प्रिंटरचे) नाव आणि अधिकृत 'क्यु कोड' छापणे बंधनकारक राहील. गस्ती पथके किंवा सामान्य नागरिक हा क्यू कोड स्कॅन करून परवान्याची सत्यता तपासू शकतील. क्यूआर कोड नसलेला कोणताही फलक, बॅनर, पोस्टर्स आदी अनधिकृत मानून त्वरित जप्त केला जाईल.
प्रिंटर्स व कंत्राटदारांवर काळ्या यादीची कारवाई -
वारंवार अनधिकृतपणे फ्लेक्स, बॅनर्स व पोस्टर्स आदी छापणारे प्रिंटर्स, कंत्राटदार आणि एजन्सींवर केवळ दंड न आकारता त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच एजन्सींना पीव्हीसीऐवजी कापडी, इको-फ्रेंडली साहित्य व डिजिटल एलईडी पर्यायांचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल.
एकल खिडकी प्रणाली व महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ
सध्याच्या 'आऊटडोअर जाहिरात धोरण' अंतर्गत कालबद्ध सुधारणा करून सर्व परवानग्या एकल खिडकी डिजिटल प्रणालीद्वारे दिल्या जातील. यामुळे अनधिकृत फलकांमुळे महानगरपालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा बुडणारा परवाना महसूल वाचवून महानगरपालिकेच्या महसुलात भर पडेल.
जप्त साहित्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट -
जप्त केलेले पीव्हीसी आणि प्लास्टिक साहित्य पुन्हा रस्त्यावर किंवा नाल्यांमध्ये जाणार नाही, याची दक्षता घेऊन घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया केली जाईल.
७२ तासांत तक्रार निवारण व प्रभागनिहाय डॅशबोर्ड -
अनधिकृत फलकांची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना महानगरपालिकेची १९१६ हेल्पलाईन, अधिकृत संकेतस्थळ आणि 'mybmc' ॲपचा वापर करता येईल. प्राप्त तक्रारींवर कमाल ७२ तासांत कारवाई करावी लागेल. प्रत्येक प्रभागातील कारवाई, वसूल केलेला दंड आणि दाखल गुन्ह्यांचा साप्ताहिक डॅशबोर्ड माननीय महापौर यांना सादर करण्यात येईल.
आपण ज्याप्रमाणे श्रीगणेशोत्सवात शाडू मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य देऊन पर्यावरण संवर्धनाचा आदर्श घालून देतो, त्याचप्रमाणे वर्षभरात प्लास्टिक व पीव्हीसी कचऱ्याचा विळखा रोखणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. म्हणूनच 'शाडू बाप्पा दहा दिवस – फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस' या संकल्पातून ही मोहीम मी हाती घेतली आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून मुंबईच्या देखणेपणासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, यासाठी मी स्वतः सर्व राजकीय पक्षांना पत्र देऊन पुढाकार घेणार आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी मिळून मुंबईला नक्कीच फ्लेक्समुक्त करतील.
रितू राजेश तावडे, महापौर, मुंबई