अंमली पदार्थांची साखळी तोडण्यासाठी पोलीस, एफडीए, एमआयडीसी एकत्र - २०२९ पर्यंत ‘अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्रा’चे लक्ष्य

मुंबई : औद्योगिक वसाहतींच्या आडून होणाऱ्या सिंथेटिक आणि सेमी-सिंथेटिक अंमली पदार्थांच्या निर्मितीला, विक्रीला आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी राज्यातील विविध यंत्रणा आता एकत्रितपणे काम करणार आहेत. २०२९ पर्यंत ‘अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र’ हे लक्ष्य साध्य करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उच्चस्तरीय मंच स्थापन करण्यात आला आहे. गृह विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी ड्रग्जबाबत सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन स्वीकारला होता. त्यानुसार विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे, गोपनीय माहितीची तातडीने देवाणघेवाण करणे आणि अंमली पदार्थांच्या निर्मितीपासून वाहतुकीपर्यंतची साखळी रोखण्यासाठी संयुक्त कारवाई करणे, हा नव्या मंचाचा उद्देश आहे. विशेषतः औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये मेफेड्रोन (एमडी), नियंत्रित औषधे आणि अंमली पदार्थ निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पूर्ववर्ती रसायनांचा गैरवापर रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे.

या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पोलीस महासंचालक असतील. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सचे पोलीस महानिरीक्षक हे सदस्य असतील. पुणे येथील अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सचे पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) हे मंचाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

औद्योगिक वसाहतींमधील संशयास्पद कारखाने, रसायनांचा गैरवापर आणि अवैध साठवणूक यावर विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी सहभागी विभागांमध्ये अंमली पदार्थांच्या निर्मितीपासून वाहतुकीपर्यंतच्या साखळीशी संबंधित ‘कृतीयोग्य’ गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी सुरक्षित यंत्रणा उभारली जाणार आहे.

उद्देश काय?

आवश्यकतेनुसार एमआयडीसी, अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा संयुक्त तपासणी व धाडी घेणार आहेत. या कारवाईसाठी विविध यंत्रणांमधील समन्वयाची अधिकृत प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येणार आहे. तसेच या मंचाची बैठक दर तीन महिन्यांतून किमान एकदा घेण्यात येईल. परिस्थितीची गरज भासल्यास त्यापूर्वीही तातडीची बैठक बोलावता येणार आहे. औद्योगिक भागांचा वापर करून गुप्तपणे सिंथेटिक अंमली पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या टोळ्यांवर कारवाई करताना विविध विभागांमधील माहिती आणि अधिकार एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे अंमली पदार्थांच्या निर्मितीपासून वितरण आणि वाहतुकीपर्यंतची साखळी रोखण्यासाठी समन्वित कारवाईची यंत्रणा उभारली जाणार आहे.