दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका; मंत्री चंद्रकांत पाटलांचे विद्यापीठांना कडक निर्देश

मुंबई : राज्यातील 34 जिल्ह्यांमधील 265 तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे परीक्षा शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. शासनाच्या या निर्देशांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

परीक्षा शुल्क वसुलीवर कडक निर्बंध

मराठवाडा आणि राज्यातील इतर दुष्काळी भागांमधील शेतकरी व सर्वसामान्य कुटुंबांना सध्या गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि कुटुंबांवर आर्थिक ताण येऊ नये, यासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले जाणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घ्यावी, अशा सक्त सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

उच्च शिक्षण विभागाची उच्चस्तरीय बैठक

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव अमोल मुत्याल, उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे यांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू आणि संबंधित अधिकारी ऑनलाइन व प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि त्यांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना धीर देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून ज्या महाविद्यालयांनी किंवा संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे निदर्शनास येईल, त्या महाविद्यालयांवर नियमानुसार तात्काळ कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे.