Vikram Pachpute : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्यामागे नेमका उद्देश काय होता, असा सवाल पाचपुते यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय प्रसिद्धीला प्राधान्य दिले गेले का, याचे उत्तर रोहित पवार यांनी द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या, मग आंदोलन का सुरू राहिले ?
आमदार पाचपुते म्हणाले, ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांच्या थेट अधिकारक्षेत्रात येत नाही, हे मी वारंवार स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्र्यांना थेट राजीनामा घेता आला असता, तर त्यांनी यापूर्वीच योग्य निर्णय घेतला असता. परंतु घटनात्मक प्रक्रियेची मर्यादा असतानाही रोहित पवार यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला.”
MPSC आंदोलन विद्यार्थ्यांसाठी की रोहित पवारांच्या राजकीय लॉन्चिंगसाठी ?
.
.
.
#Prahaarnewsline #Marathinews #MPSCUpdate #MaharashtraPolitics #BJP #MPSCStudents https://t.co/2J5OBWX0hB
— Prahaar Newsline (@PrahaarNewsline) October 12, 2026
आंदोलन नेमके कशासाठी होते ?
“विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न माझ्याकडे आले आहेत. तेच प्रश्न मी रोहित पवारांना माध्यमांच्या माध्यमातून विचारू इच्छितो. हे आंदोलन अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी होते की अन्य कोणत्या राजकीय उद्देशासाठी? विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्यामागे नेमकी भूमिका काय होती? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या पदरात नेमके काय पडले?” पाचपुते पुढे म्हणाले, “आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात खऱ्या अर्थाने प्रश्न सोडवण्यासाठी आलेले विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्ते यांच्यातील फरक स्पष्ट होऊ लागला. माझ्याकडे असलेल्या एका व्हिडिओमधूनही आंदोलनातील परिस्थिती दिसून येते. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सुटत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर अनेक विद्यार्थी आंदोलनातून बाहेर पडले. त्यामुळे हे आंदोलन अखेर विद्यार्थ्यांचे राहिले होते की रोहित पवारांचे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.”
पुणे : एमपीएससीच्या पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या ...
एमपीएससी अध्यक्षांबाबत घटनात्मक प्रक्रिया महत्त्वाची
एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था असल्याने तिच्या अध्यक्षांना पदावरून हटविण्यासाठी संविधानातील कलम ३१७ नुसार प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे पाचपुते यांनी सांगितले. सरकारने घटनात्मक मार्गाने कार्यवाही करण्याची भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अध्यक्ष रजेवर गेल्याच्या मुद्द्यावरून अनावश्यक वाद निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ३० सप्टेंबर रोजीच चौकशीच्या प्रक्रियेबाबत सकारात्मक भूमिका स्वीकारली असती, तर पुढील संघर्ष टाळता आला असता, असे पाचपुते म्हणाले.
न्यायालयीन चौकशी आणि अध्यक्षांच्या रजेवरून अनावश्यक गदारोळ
आमदार पाचपुते म्हणाले, “एमपीएससीसारख्या घटनात्मक संस्थेच्या अध्यक्षांना थेट पदावरून हटविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. त्यासाठी संविधानातील कलम ३१७ नुसार स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. सरकारने घटनात्मक मार्गाने कार्यवाही करण्याची भूमिका घेतली. न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अध्यक्ष रजेवर गेले. त्यांनी त्यापूर्वीही रजेवर जाण्याचा निर्णय घेऊ शकला असता; मात्र चौकशी सुरू झाल्यानंतर रजेवर जाणे ही नैतिकतेची भूमिका होती. ३० सप्टेंबरलाच चौकशीच्या प्रक्रियेबाबत सकारात्मक भूमिका स्वीकारली असती, तर पुढील संघर्ष टाळता आला असता. एवढा मोठा गदारोळ करण्याची आवश्यकता नव्हती. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नावर घटनात्मक मार्गाने तोडगा काढण्याऐवजी राजकीय वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न का झाला, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.”
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे नुकसान झाल्यास जबाबदार कोण ?
विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून अधिकारी व्हायचे आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय नेत्यांच्या आंदोलनात सहभागी होताना विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पाचपुते यांनी केले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होण्याचे उदाहरण देत, राजकीय नेते आपल्या राजकीय प्रवासात पुढे जातील; मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.
आंदोलनाच्या व्यासपीठावर विद्यार्थ्यांपेक्षा राजकीय नेत्यांचीच गर्दी?
“या आंदोलनात विविध राजकीय नेते, प्रभावशाली व्यक्ती, कलाकार आणि इतरांना बोलावून आंदोलनाला वेगळे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी स्वतःची प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न तर नव्हता ना? विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली राजकीय स्टंटबाजी सुरू असल्याचे आम्ही वारंवार सांगत होतो. आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यातील घडामोडींमुळे आमच्या या भूमिकेला अधिक बळ मिळाले आहे,” असे पाचपुते म्हणाले.
‘विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा राजकीय लॉन्चिंग मोठे नाही’
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करणे हा लोकशाही अधिकार असला, तरी त्यांच्या भावनांचा वापर राजकीय प्रतिमानिर्मितीसाठी होऊ नये, असे पाचपुते यांनी म्हटले. एमपीएससी आंदोलनातून रोहित पवार यांना राजकीय फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला का, याची स्पष्टता त्यांनी मागितली. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून सकारात्मक निर्णय घेतले,मात्र आंदोलनाचा राजकीय फायदा मिळवण्याच्या नादात विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असेल, तर त्याचे उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे,” असे पाचपुते यांनी स्पष्ट केले.
“एमपीएससीचे विद्यार्थी अभ्यास करून अधिकारी होण्यासाठी संघर्ष करत आहेत; कोणाला राजकीय नेता बनवण्यासाठी नाहीत. त्यामुळे रोहित पवार यांनी आता एकच उत्तर द्यावे - या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांना नेमके काय मिळाले आणि राजकीय फायदा कोणाला झाला?”