Tuesday, October 13, 2026

भारताचा दणका! लदाखमधील 28 ठिकाणांच्या नामांतरामुळे चीनची लाहीलाही; भारताने सुनावले खडेबोल

लडाखमधील 28 महत्त्वाच्या भौगोलिक ठिकाणांना अधिकृत नकाशावर प्रमाणित नावे देण्याचा भारत सरकारचा निर्णय चर्चेत आला आहे. या निर्णयावर चीनने आक्षेप घेतला असून, भारतानेही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत प्रत्युत्तर दिले आहे.

नवी दिल्ली : लदाखमधील 28 महत्त्वाच्या भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांना अधिकृत व प्रमाणित नावे देण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे ड्रॅगनचा तिळपापड झाला आहे. भारताने भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या (Survey of India) अधिकृत नकाशांमध्ये या ठिकाणांचा समावेश केल्यावर चीनने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मात्र, भारताने चीनचा हा विरोध फेटाळून लावत "लदाख हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि या वास्तवात कोणताही बदल होऊ शकत नाही," अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.

नकाशात नेमके काय बदल केले?

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने लदाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाशी सविस्तर सल्लामसलत करून या 28 ठिकाणांची निवड केली आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

• प्रमुख वैशिष्ट्ये: पर्वतशिखरे, खिंडी, हिमनद्या (Glaciers), भूप्रदेश, दऱ्या आणि जलाशय.

• महत्त्वाची ठिकाणे: गोगरा (Gogra), हॉट स्प्रिंग (Hot Spring) यांसारख्या सीमावर्ती भागांचाही यात समावेश आहे.

• उद्देश: या ठिकाणांची अचूक ओळख निश्चित करणे, सरकारी नोंदींमध्ये एकसमानता आणणे आणि नागरिकांना या भागांविषयी अधिक स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

चीनचा आक्षेप आणि फुसकुळ दावे

भारताच्या या सार्वभौम निर्णयावर पोटशूळ उठलेल्या चीनने नेहमीप्रमाणे आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी बीजिंग येथे एका पत्रकार परिषदेत म्हटले की, "भारत सरकारने एकतर्फी आणि बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेला 'लदाख केंद्रशासित प्रदेश' चीन कधीही मान्यता देत नाही. चीन ज्या भूभागांवर दावा करतो, त्या भागांची स्थिती भारत बदलू शकत नाही."

भारताचे सडेतोड प्रत्युत्तर

चीनच्या या ढोबळ आणि अनाठायी आक्षेपाला भारताने कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. नवी दिल्लीने स्पष्ट केले आहे की, लदाख हा भारताचा अभिन्न अंग होता आणि नेहमीच राहील. राजकीय हेतूने केले जाणारे वारंवारचे दावे किंवा कुठल्याही प्रकारचा प्रचार यामुळे भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेवर आणि सार्वभौमत्वावर कधीही फरक पडणार नाही. भौगोलिक नोंदी प्रमाणित करणे हा देशाचा अंतर्गत अधिकार असून चीनच्या अशा आक्षेपांना भारताकडून यापुढेही चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >