मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत १,७०० हून अधिक बाह्यस्रोत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर मुंबई महानगरपालिकेने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेतला आहे. प्रशासनाकडून कार्यवाही अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी बुधवारी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि त्यांना कार्यवाहीची माहिती दिली.
खासगी संस्थांच्या वतीने नियुक्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी मागील काही दिवसांपासून आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद साधला व त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. कोविड-१९ संसर्गाच्या संकटकाळात मुंबईकरांची सेवा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केवळ कागदावर न राहता लवकर निकाली निघाव्यात, यासाठी महापौर तावडे यांनी प्रशासनाला पत्र लिहून ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
उल्हासनगर : उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 4 मधील रेल्वे स्टेशन परिसरात बुधवारी रात्री गोळीबार करून हरेश गिजवानी यांची हत्या करण्यात आली. रात्री 8 ते 8.30 ...
त्यानुसार, सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडून महापौर रितू तावडे यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला. आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी महापौर रितू तावडे यांची महापौर निवासस्थानी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी महापौरांनी महानगरपालिका प्रशासनाने घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांची माहिती शिष्टमंडळाला दिली.
महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची सवेतन प्रसूती रजा
बाह्यस्रोत महिला कर्मचाऱ्यांच्या मातृत्वाच्या जबाबदाऱ्या आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करून त्यांना १८० दिवसांची सवेतन प्रसूती रजा लागू करण्याच्या प्रस्तावाला महानगरपालिका आयुक्तांकडून मंजुरी प्राप्त झाली आहे. याबाबत बाह्यस्रोत संस्थेला परिपत्रक निर्गमित करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे.
किमान वेतन लागू करणे
बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रमुख कामगार अधिकारी यांच्या अभिप्रायासह वित्त विभागाकडे सादर करण्यात येत आहे.
कंत्राटदारावर नियंत्रण व वेळेत वेतनाची हमी
संबंधित कंत्राटदार एजन्सी (मे. डी. एस. एंटरप्रायझेस) यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनास विलंब झाल्याप्रकरणी संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. यापुढे वेतनातील अनियमितता आणि इतर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे.
याप्रसंगी शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, "कोविड काळात मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या बाह्यस्रोत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी महानगरपालिका खंबीरपणे उभी आहे. प्रशासनाने घेतलेले हे निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांची पूर्तता करणारे आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा लागू होणे हा त्यातील मोठा दिलासा आहे. उर्वरित बाबींवरही प्रशासन व शासन सकारात्मक आहे."