नाशिकमधील दूषित पाणी प्रकरणाची NHRC कडून दखल; मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अंबड औद्योगिक परिसरालगत असलेल्या दत्तनगर भागातील बोअरवेलचे पाणी रासायनिक सांडपाण्यामुळे दूषित झाल्याच्या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) स्वतःहून दखल घेतली आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही (MPCB) या प्रकरणावर टिप्पण्या मागवण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, अंबड औद्योगिक परिसरातील कारखान्यांमधून कथितरीत्या सोडण्यात आलेल्या रासायनिक सांडपाण्याची झिरपण झाल्याने दत्तनगर परिसरातील बोअरवेलचे पाणी दूषित झाल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. स्थानिक रहिवाशांना गेल्या दोन महिन्यांपासून दूषित पाणी मिळत असल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.

या वृत्तातील दावे खरे असल्यास मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असे आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. याशिवाय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही संबंधित प्रकरणाबाबत माहिती आणि टिप्पण्या मागवण्यात आल्या आहेत.

दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांच्या वृत्तानुसार, दूषित पाण्याच्या समस्येमुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. मुलांना शाळेत न पाठवण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे, तर डॉक्टरांनी परिसरातील महिलांना गर्भधारणा टाळण्याचा सल्ला दिल्याचे वृत्तात म्हटले होते. स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांना दरमहा सुमारे पाच हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. याशिवाय, आरोग्यावरील उपचारांसाठीही नागरिकांना मोठा खर्च करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.

आता राज्य सरकारच्या अहवालाकडे लक्ष

NHRC ने या प्रकरणाची दखल घेतल्यामुळे दत्तनगरमधील दूषित पाण्याच्या समस्येबाबत राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून काय माहिती सादर केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. दूषित पाण्याचे नेमके कारण, नागरिकांच्या आरोग्यावर झालेले संभाव्य परिणाम आणि संबंधित यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना याबाबत अहवालातून अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.