नवी दिल्ली : लहान मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (सुप्रीम कोर्ट) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. घटनेच्या 'कलम २१' (जीवनाचा अधिकार) आणि 'कलम १९(१)(अ)' (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अंतर्गत, इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार हा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाचा 'मूलभूत हक्क' असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. "मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नसून त्या दोन्ही एकत्र जपणे गरजेचे आहे," असे परखड मत न्यायालयाने मांडले आहे.
सोशल मीडियावर पूर्ण बंदी नको, 'चाइल्ड मोड'सारख्या पर्यायांचा वापर करा
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरून मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित (CSEAM) आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी कडक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून पूर्णपणे रोखणे चुकीचे असून, त्याऐवजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 'चाइल्ड मोड'सारखे सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली पाहिजे, असे सूचक मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
"मुलांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा दोन्ही तितकेच महत्त्वाचे"
नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Assembly)पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील फेरबदलांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली असून, ...
आपल्या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, "संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर फक्त मोठ्यांचाच हक्क नाही, तर कोणत्याही वयातील मुलांचाही त्यावर तितकाच अधिकार आहे. एखाद्या ठरावीक वयाखालील मुलांना समज नसते किंवा त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसते, असा विचार करून त्यांना या अधिकारांपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे अयोग्य आहे. मुलांचे संरक्षण करणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच त्यांचे स्वातंत्र्य जपणेही आवश्यक आहे. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या विरोधात नसून, आपण मुलांना सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य दोन्ही दिले पाहिजे."
'घोटाळ्यासाठी पीडितालाच जबाबदार धरण्यासारखे'
सध्याचे इंटरनेट मुलांच्या सुरक्षेसाठी धोकेदायक ठरू शकते, हे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, जर ऑनलाइन कंपन्या आक्षेपार्ह किंवा धोकादायक मजकूर हटवण्यात अपयशी ठरत असतील, तर त्याची शिक्षा मुलांना देऊन त्यांच्या इंटरनेट वापरावरच बंदी घालणे योग्य नाही. ही तर समस्येसाठी पीडितालाच दोषी ठरवण्यासारखी गोष्ट होईल, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. संविधानातील 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'मध्ये नवीन माहिती मिळवणे, शिकणे आणि आपले विचार मांडणे या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले.
ग्रामीण भागातील व गरजू मुलांसाठी इंटरनेट हेच शिक्षणाचे मुख्य माध्यम
इंटरनेट हे केवळ माहितीचे साधन नसून ज्ञान, सर्जनशीलता आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्याचे मोठे व्यासपीठ आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलांसाठी इंटरनेट हे शिक्षणाचे आणि नवीन गोष्टी शिकण्याचे एकमेव साधन ठरत आहे. याशिवाय, विशेष गरजू मुलांसाठी (Special Needs Children) इंटरनेट हे असे एक माध्यम आहे, जिथे ते त्यांच्यासारख्या इतर मुलांशी जोडले जाऊ शकतात आणि आपले अनुभव शेअर करू शकतात. त्यामुळे इंटरनेट बंद करणे हा उपाय असू शकत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
