Nashik : मालेगाव शहरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे शासनाच्या निकषांनुसार नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी. प्रलंबित प्रस्तावांची छाननी, जमिनींची मोजणी, मालकी हक्कांची पडताळणी तसेच नियमानुकूलतेचे आदेश झालेल्या प्रकरणांतील उतारे वितरणाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिले.
२ हजार ७९८ अतिक्रमणधारकांची प्रकरणे नियमानुकूल
मंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला. उपलब्ध अहवालानुसार, आतापर्यंत २ हजार ७९८ अतिक्रमणधारकांची प्रकरणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत. तसेच ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील ५०६ अतिक्रमणधारकांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार म्हाळदे गावठाण, सोयगाव आणि द्याने गावठाण येथील ५४२ अतिक्रमणधारकांचे प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांवरील कार्यवाही विनाविलंब पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मंत्री भुसे यांनी दिले.
निवासी आणि व्यावसायिक अतिक्रमणांची स्वतंत्र यादी तयार करा
अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेत निवासी आणि व्यावसायिक अतिक्रमणधारकांची स्वतंत्र वर्गवारी करावी. संबंधित जमिनींची मोजणी येत्या आठवडाभरात पूर्ण करून आवश्यक कागदपत्रांची छाननी करावी, अशा सूचना मंत्री भुसे यांनी दिल्या. जमिनींचे अभिलेख, मालकी हक्कांची पडताळणी आणि आवश्यक ना-हरकत दाखले मिळविण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाने समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Nashik TCS Case : नाशिक टीसीएस कंपनीशी संबंधित कथित धर्मांतर आणि अत्याचार प्रकरणामुळे चर्चेत आलेल्या निदा एजाज खान हिच्या वैयक्तिक आयुष्यातही तणाव निर्माण ...
७५५ अतिक्रमणधारकांना उतारे वितरित करण्याचे निर्देश
यापूर्वी नियमानुकूलतेचे आदेश पारित झालेल्या ७५५ अतिक्रमणधारकांना संबंधित उतारे वितरित करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही मंत्री भुसे यांनी दिले. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करताना प्रशासकीय दिरंगाई टाळून नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. दरेगाव येथील संभाव्य वनक्षेत्रातील घरकुलांशी संबंधित समस्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकरणात महसूल विभाग, वन विभाग आणि महानगरपालिका यांनी परस्पर समन्वयातून मार्ग काढावा, अशा सूचना मंत्री भुसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
आढावा बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, महानगरपालिका उपायुक्त डॉ. सुनीता कुमावत, तहसीलदार विशाल सोनवणे, नगर भूमापन अधिकारी पंढरीनाथ चौधरी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवणे, सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी शेखर तनपुरे आणि उपअभियंता सचिन माळवाळ यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबतची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे, पात्र प्रकरणांमध्ये नियमानुकूलतेची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि संबंधित नागरिकांना उतारे उपलब्ध करून देणे, यासाठी प्रशासनाने कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
