सचिन धानजी
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी अनधिकृत फ्लेक्स बॅनर्स, पोस्टर्स आणि स्टिकर्स हटविण्यासाठी महापौरांनी "शाडू बाप्पा दहा दिवस – फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस" ही विशेष मोहीम घोषित केली. आणि मोहिमेला सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही करत या मोहिमेची सुरुवात त्यांनी स्वतःच्याच नगरसेवक प्रभागातून थेट रस्त्यावर उतरून केली. स्वत:चेच फलक, बॅनर हटवून ही त्यांनी या मोहिमेला स्वागत केले. खरंतर आधी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी महापौर आणि आयुक्तांना पत्र लिहून अनधिकृत बॅनर, होर्डिग्जवर कारवाईसाठी धोरण आखा अशी मागणी केली. त्यानंतर मुंबईला प्लास्टिक व अनधिकृत फलकांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी महापौरांनी पुढाकार घेत अनधिकृत पीव्हीसी फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि स्टिकर्सविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवण्याचे सक्त निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. हे निर्देश देतानाच मुंबई महानगरपालिकेने रीतसर परवानगी दिलेल्या अधिकृत जाहिरातींवर परवाना क्रमांक, मुदत, मुद्रकाचे (प्रिंटरचे) नाव आणि अधिकृत 'क्यु कोड' छापणे बंधनकारक राहील. क्यूआर कोड नसलेला कोणताही फलक, बॅनर, पोस्टर्स आदी अनधिकृत मानून त्वरित जप्त केला जावा. तसेच वारंवार अनधिकृतपणे फ्लेक्स, बॅनर्स व पोस्टर्स आदी छापणारे प्रिंटर्स, कंत्राटदार आणि एजन्सींवर केवळ दंड न आकारता त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच एजन्सींना पीव्हीसीऐवजी कापडी, इको-फ्रेंडली साहित्य व डिजिटल एलईडी पर्यायांचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जावे असेही आवाहन केले.
Nashik Accident News: नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या नांदुरी येथे रविवारी, 18 ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री भीषण अपघात घडला. भरधाव कारने ...
आता प्रश्न असा आहे की निर्देश दिल्यानंतरही सर्वच बॅनर व फलकांवरील कारवाईत फरक दिसला नाही म्हणून महापौरांना रस्त्यावर उतरावे लागले. मुळात ही अश्वस्थामाच्या भळभळणारी जखम कधीच बरी झालेली नव्हती, तसाच हा मुंबईला विद्रुप करणाऱ्या बॅनर, फलकांच्या जाहिरातींचा प्रश्न आहे. इथे खरी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. महापौरांनी सांगितले म्हणून इतर पक्षाचे नेते बॅनर लावणार नाही असे होणार नाही. कारण आज प्रत्येकाला विभागाला चमकायचे असते. आपली थोबाड लोकांना बॅनरवरून दाखवायची असतात. आपण सामाजिक काम किती करतो, जनतेच्या किती उपयोगी पडतो यापेक्षा बॅनरवरून झळकून आपली सामाजिक कार्यकर्ता किंवा राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून लोकांच्या डोळयासमोर सतत दिसावा म्हणून प्रयत्न करत असतात. ज्यांना बॅनरवरून झळकता येते ते महापौरांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतीलच हे कशावरून? मुळातच इतर राजकीय पक्षांचे जावू दया. स्वत:च्या पक्षातील पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी जरी त्यांना साथ दिली तरी पावले असे म्हणता येईल.
मुंबईत राजकीय बॅनर तथा फलक लावून जाहिरात करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१४ पासून मुंबईतील सर्व राजकीय बॅनर हटवण्याची कार्यवाही जोरात सरु झाली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या राजकीय बॅनर, फलकांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होतेमहापालिकेने हटवले होते. त्यानंतर मुंबईत दोन दिवसांत बॅनर फलक काढून शहर बॅनरमुक्त केले होते. औषधालाही बॅनर दिसत नव्हते. पुढे काही महिने राजकीय बॅनरबाजी थांबली होती. परंतु त्यांनतर तुरळक प्रमाणात पुन्हा राजकीय बॅनरबाजी सुरू झाली होती. अशा राजकीय बॅनरवर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करून त्यांच्याविरोधात एफआयआर करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यात पत्र हे दिले जायचे. परंतु त्यानंतर ही बॅनर लावणाऱ्या विरोधात एफआयआर दाखल करून घेतला जात नसे.
त्यानंतर साधारणत: नोव्हेबर २० १७मध्ये तत्कालिन सहआयुक्त विशेष निधी चौधरी यांनी शुभेच्छांच्या राजकीय बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात थेट एफआयआर करण्याचा निर्णय घेतला. यापुढे मुंबई विद्रुप करणाऱ्यांची गय नाही असा निर्धार करत निधी चौधरी यांनी यापुढे तक्रार पत्र नाही तर अनधिकृत बॅनरबाजी करणार्याविरोधात थेट पोलिसांत एफआयआरच दाखल केला जाणार,असा इशाराच देत कार्यवाही सुरु केली. अशाप्रकारच्या या राजकीय बॅनर बाबत न्यायालयाने बऱ्याचदा महापालिकेला झापले होते. तसेच याप्रकरणी भाजपाचे तत्कालिन मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्यासह अनेकांना न्यायालयाने दंडही आकारला होता तसेच समजही दिली होती. परंतु त्यांनंतरही राजकीय बॅनरबाजी जोरात सुरूच आहे. त्यामुळे यापुढे शुभेच्छांकरता राजकीय बॅनर अथवा फलक लावल्यास त्यांच्याविरोधात थेट एफआयआर नोंदवण्यासंदर्भात महापालिकेने पोलिसांना सूचना निधी चौधरी यांनी केली होती. परंतु त्यानंतरही कुठे परिणाम दिसून आला नाही.
त्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री विराजमान झाल्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माझगावसह वांद्रे पूर्व, कलिना सांताक्रुझ आणि अंधेरी आदी भागांमध्ये अस्वच्छता आणि अनधिकृत बॅनरबाजीमुळे बकाल होणाऱ्या मुंबईचे चित्र पाहून चिंता व्यक्त करत मुंबईत स्वच्छता राखली जावी आणि बॅनर काढले जावे अशाप्रकारचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार तत्कालिन महापालिका आयुक्तांनी तातडीने परिपत्रक जारी करत सर्व विभागीय आयुक्त तसेच विभागीय उपायुक्त यांना बॅनर हटवून स्वच्छता मोहिम हाती घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी त्याच रात्रीपासून बॅनर हटवण्याची मोहिम हाती घेतली. या मोहिमेनंतर मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाच्यावतीने १ ते २१ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये ३५६६ राजकीय, ६०८ कमर्शियल, ४९०० धार्मिक अशाप्रकारे एकूण ९८०० बॅनर, बोर्ड्स, पोस्टर आणि झेंड्यांवर कारवाई केल्याचा दावा केला होता. मात्र महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार हे जाहिरात फलक उतरवण्याची मोहिम हाती घेतल्यानंतर काही प्रमाणात याची संख्या कमी झाली पण पुन्हा गोकुळ अष्टमीच्या सणानिमित्त गोविंदा आणि गणेशोत्सवामध्ये भक्तांना शुभेच्छा देणारे फलक पुन्हा एकदा मोठ्याप्रमाणात झळकू लागले आहे. जे पुढे आजही कायमच राहिले. विशेष म्हणजे ज्या मुख्यमंत्र्यांनी हे जाहिरात फलक हटवण्याचे निर्देश दिले होते, त्याच मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावून त्यांच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गणेश भक्तांना शुभेच्छा देणारे बॅनर व फलक लावले होते. त्यामुळे मुंबईला विद्रुप करणारे बॅनर व फलक काढले जावे अशाप्रकारच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतरही ही कारवाई केवळ कागदावरच दिसली.
त्यानंतर आपले अपयश झाकण्यासाठी प्रशासनाने जानेवारी २०२४ मध्ये अनधिकृत बॅनर व फलकांना आळा घालण्यासाठी थेट प्रिटर्स व्यावसायिकांच्या नाड्या आवळण्याचे निर्देश दिले होते. जे आज निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. मुंबईत अनधिकृत बॅनर्स व फलक लावले जात असल्याने यापुढे लावणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाणारच असेल, पण अनधिकृत फलक लावणाऱ्यांसह ते छपाई करून देणाऱ्या प्रिंटर्स व्यावसायिकांनाही नोटीस बजावण्याचे निर्देश तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी जानेवारी २०२४मध्ये महापालिका प्रशासनाला दिले होते. मग या आदेशाचे काय झाले? मुंबईत अनधिकृत बॅनर व फलक लावण्याचे प्रमाण कमी झाले का? आणि हे प्रमाण कमी झाले नाही म्हणून कोणा प्रिटर्स व्यावसायिकांवर महापालिकेने कारवाई केली? ते तरी सांगावं!
यातच खऱ्या अर्थाने महापालिका प्रशासनाचे अपयश लपलेले आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांची वचक नाही आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची हे बॅनर काढण्याची मानसिकता नाही. त्यामुळे महापौरांनी स्वत: रस्त्यावरून उतरुन ही मोहिम जर हाती घेतलीच असेल तर ती पूर्णत्वास येईपर्यंत स्वस्थ बसू नये. कारण जिथे मुख्यमंत्री, महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तच ही बॅनरबाजी रोखून मुंबईल विद्रुप होण्यापासून रोखू शकले नाही, तिथे या महापौर काय करणार आहेत. आज स्वत:च्या पक्षाच्या पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी जरी सहकार्य करून शुभेच्छांचे फलक नाही लावले तरी विरोधी पक्षाचे लोक कशाला ही संधी सोडतील. ते लावणारच. त्यातून मग यांच्या पक्षाचेही लोक पुन्हा शुभेच्छांचे फलक लावण्याची हिंमत करतील. कारण बॅनरमुक्त शहर करावे असे जिथे मुळात प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनाच वाटत नाही तर एकटया मुख्यमंत्री आणि महापौरांना वाटून काय होणार असा प्रश्न आहे. त्यामुळे बॅनरमुक्त शहर करणे महापौरांसाठी आव्हान असून ते किती काळापर्यंत ते बॅनरमुक्त शहर बनवतात याकडेच मुंबईकरांचे लक्ष असेल. नाहीतर पुन्हा एकदा प्रशासनाने वांरवार याच मुद्दयावरून स्वत:चे हसे करून घेतलेच आहे, आता त्यात महापौरांचेही नाव जोडले जाईल. हे नाव जोडले न जाता मुंबईचे या माध्यमातून दिसला जाणारा विद्रुपतेचा चेहरा आणि आता स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी प्रयत्न झाला तर या महापौरांचे नाव मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात सुवर्णक्षरात लिहिले जाईल.पण हा मैलाचा दगड महापौर कशाप्रकारे पार करतात याकडेच सर्वांचे लक्ष आहे, आणि आमचेही.
