रशिया-युक्रेन युद्धावर चर्चा; पुतिन यांचा ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यासोबत त्रिपक्षीय शिखर परिषदेचा प्रस्ताव

वॉशिंग्टन: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेन संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत एका त्रिपक्षीय शिखर परिषदेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, मॉस्कोला आपल्या सर्वोत्तम हिताचा शांतता करार साध्य करायचा आहे, ज्यासाठी हा मोठा राजनैतिक प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

9 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संभाषणात चर्चा

मिळालेल्या माहितीनुसार, 9 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या दूरध्वनी संभाषणादरम्यान पुतिन यांनी या संभाव्य बैठकीचा प्रस्ताव मांडला. क्रेमलिनने यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याची पुष्टी केली असली, तरी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले, "या बैठकीबाबत किंवा तिच्या संभाव्य अजेंड्याबाबत अद्याप कोणताही स्पष्ट करार झालेला नाही, जरी तिन्ही पक्ष भविष्यात अशी बैठक होण्याची शक्यता मान्य करत आहेत." दुसरीकडे, अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जरी ट्रम्प यांनी या शिखर परिषदेला अद्याप औपचारिकपणे सहमती दर्शवली नसली, तरी ते या प्रस्तावावर विचार करण्यास तयार आहेत; कारण त्यांना रशिया-युक्रेन युद्ध लवकरात लवकर संपवायचे आहे. अलीकडेच ट्रम्प यांनी देखील या संघर्षावरील वाटाघाटींमध्ये मोठी प्रगती होत असल्याचा दावा केला होता.

APEC शिखर परिषदेदरम्यान बैठकीची शक्यता

रशियन राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांसमोर हा प्रस्ताव मांडला असून, 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी चीनमधील शेन्झेन येथे होणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) परिषदेदरम्यान ही त्रिपक्षीय चर्चा घेण्याचा रशियाचा विचार आहे. चीनने यावर संकेत दिले आहेत की, जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प या परिषदेला उपस्थित राहण्यास तयार असतील, तर चीनला या बैठकीबाबत कोणताही आक्षेप असणार नाही.

युक्रेन आणि युरोपीय देशांची वाढती चिंता

या त्रिपक्षीय प्रस्तावामुळे युक्रेन आणि वॉशिंग्टनच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, रशिया-युक्रेन संघर्षावर आणि भविष्यातील शांतता करारावर चर्चा होत असताना, या महत्त्वाच्या बैठकीत युक्रेनचे स्वतःचे कोणतेही प्रतिनिधित्व असणार नाही. यामुळे युक्रेनच्या भविष्याबाबतचे निर्णय हे हे तीन जागतिक नेतेच घेणार का, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.