मुंबई महानगरपालिकेत ई-ऑफिस प्रणालीची पुन्हा अंमलबजावणी! तब्बल १४ हजार वापरकर्त्यांचा टप्प्याटप्प्याने करणार समावेश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

संपूर्ण मुंबई महानगरपालिकेत ई-ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत सुमारे १४ हजार वापरकर्त्यांचा समावेश केला जाणार असून, प्रणालीच्या प्रभावी वापरासाठी प्रत्येक स्तरावरील भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात येणार आहेत. ई-ऑफिस प्रणालीच्या पुनःअंमलबजावणीसह तिचा प्रशासकीय कामकाजात प्रभावीपणे स्वीकार करण्याबाबत परिपत्रकही निर्गमित करण्यात आले आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची मासिक आढावा बैठक १७ ऑक्टोबर २०२६ वरळी येथील कमांड अँड कंट्रोल सेंटर येथे पार पडली. या बैठकीत ई-ऑफिस प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पूर्वतयारी, तांत्रिक सुविधा, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय स्तरावरील नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, सह आयुक्त (दक्षता) डॉ. एम. देवेंदर सिंह आणि उप आयुक्त (आयुक्त कार्यालय) प्रशांत गायकवाड उपस्थित होते. तसेच, सर्व सह आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त आणि खातेप्रमुख यांचीही उपस्थिती होती.

ई-ऑफिसमुळे प्रशासकीय कामकाजाचे डिजिटायझेशन

महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत या प्रणालीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे कार्यालयीन कामकाज डिजिटल माध्यमातून पार पाडणे शक्य होणार असून, कागदी फाईल्सचा वापर कमी होईल. टिप्पण्या, मसुदे, प्रस्ताव आणि मंजुरी यांची प्रक्रिया निश्चित कार्यपद्धतीनुसार ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करता येणार आहे. परिणामी, कामकाजाचा वेग वाढण्यासोबतच प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित करता येईल,असे भिडे यांनी स्पष्ट केले.

माहिती व्यवस्थापन अधिक सुलभ राखण्याचा प्रयत्न

ई-ऑफिस प्रणालीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक फाईल्स तयार करणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे आणि संबंधित अधिकारी किंवा कार्यालयाकडे पाठविणे सुलभ होणार आहे. आवक-जावक पत्रव्यवहाराची नोंद ठेवणे, प्राप्त पत्रे स्कॅन करून प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे तसेच त्यावरील कार्यवाहीचा मागोवा घेणे शक्य होईल. टिप्पण्या, मसुदे आणि आदेशांवर डिजिटल स्वाक्षरीच्या माध्यमातून मंजुरी देण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, फाईल्सची हालचाल, प्रलंबित प्रकरणे, घेतलेले निर्णय आणि पत्रव्यवहार यांचा मागोवा घेता येईल. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखांची नोंद, जतन आणि संग्रहण करण्यासह दस्तऐवजांचा केंद्रीकृत संग्रह उपलब्ध झाल्यामुळे माहितीचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि परिणामकारक होणार आहे.

प्रशिक्षण, तांत्रिक सुविधा आणि डिजिटल स्वाक्षरीवर भर

ई-ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत नोडल अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. विभागप्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य कार्यसंघ स्थापन करून अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. प्रणालीच्या वापरासाठी आवश्यक संगणकीय सुविधा आणि तांत्रिक पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासोबतच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येत आहे. स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, असेही महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी नमूद केले.