मुंबई : जागतिक रासायनिक उत्पादन क्षेत्रात भारताला महत्त्वाचे स्थान मिळविण्याची संधी असून, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च मूल्यवर्धित उत्पादने आणि शाश्वत उत्पादन पद्धतींवर भर देऊन या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केले. ‘ॲडव्हान्टेज्ड भारत : ॲन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल हब’ या संकल्पनेवर आधारित ‘इंडिया केम २०२६’च्या माध्यमातून गुंतवणूक, औद्योगिक भागीदारी आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमधील भारताचा सहभाग वाढण्यास चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, महाराष्ट्रात रासायनिक उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार असून, पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदराच्या परिसरात मोठे रासायनिक औद्योगिक केंद्र विकसित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
गोरेगाव येथील नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमध्ये आयोजित ‘इंडिया केम २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केंद्रीय रसायने मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांच्या हस्ते झाले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्यासह विविध राज्यांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक आणि देश-विदेशातील गुंतवणूकदार उपस्थित होते. प्रधानमंत्री मोदी यांनी या प्रदर्शनानिमित्त दिलेला संदेश नड्डा यांनी वाचून दाखविला.
कृषी, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि वाहननिर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांसाठी रासायनिक उत्पादनांची आवश्यकता असते. त्यामुळे या उद्योगाची वाढ देशांतर्गत उत्पादन आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा आणि विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रगत रसायनांची मागणी वाढत असल्याने भारतीय उद्योगांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करावी, असे आवाहन प्रधानमंत्री मोदी यांनी केले. रासायनिक उद्यानांचा विकास, संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन तसेच संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यांमधून या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढविण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
भारताच्या रासायनिक उद्योगाची सध्याची बाजारपेठ सुमारे २२० अब्ज अमेरिकी डॉलरची असून, २०४० पर्यंत ती एक ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत १.६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्रीय मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्र, संशोधक आणि गुंतवणूकदार यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रासायनिक उद्यानांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक उद्यानासाठी एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत केंद्रीय सहाय्याची तरतूद आहे. संबंधित राज्याने किमान ५०० कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. या माध्यमातून एकात्मिक औद्योगिक परिसंस्था उभारणे, उत्पादन खर्चात स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा उद्देश आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास व नवोन्मेष योजनेत प्रगत रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी संशोधनावरील गुंतवणूक वाढविण्याची गरज नड्डा यांनी व्यक्त केली.
उद्योगाच्या विस्ताराबरोबरच औद्योगिक सुरक्षितता, घातक रसायनांची हाताळणी, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी आणि कामगारांचे प्रशिक्षण यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, प्लास्टिक पुनर्चक्रणासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि विविध देशांशी व्यापारविषयक सहकार्य वाढविणे यावरही केंद्र सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांसमोर ऐकवलेली ऑडिओ क्लिप गंभीर असून मराठा समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या या ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक ...
वाढवण बंदर परिसरात औद्योगिक केंद्र
- महाराष्ट्रात सुमारे ३ हजार ६०० उद्योग रासायनिक क्षेत्रात कार्यरत असून, देशाच्या रासायनिक उद्योगातील एकूण स्थूल मूल्यवर्धनात राज्याचा सुमारे १९ टक्के आणि रासायनिक उत्पादनांच्या निर्यातीत सुमारे १७ टक्के वाटा आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र रासायनिक उद्योग धोरण तयार करीत आहे. उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या गरजा आणि भविष्यातील गुंतवणुकीच्या अपेक्षा विचारात घेण्यात आल्या असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हे धोरण जाहीर केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- वाढवण बंदरामुळे पालघर परिसरातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा असून, रासायनिक उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक समूह विकसित करण्याचे नियोजन आहे. उद्योगांना परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘मैत्री’ या एक खिडकी व्यासपीठाचा आणि ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ उपक्रमाचा उपयोग केला जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात पेट्रोकेमिकल्स, कृषी रसायने, विशेष रसायने, पॉलिमर आणि औद्योगिक रसायनांच्या निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
- औषधनिर्मिती क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर स्थान मिळविले असले, तरी सक्रिय औषधघटकांच्या (एपीआय) उत्पादनात स्वावलंबन वाढविण्याची गरज आहे. बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. रासायनिक उद्योगातून महाराष्ट्रात सध्या सुमारे तीन लाख रोजगार उपलब्ध झाले असून, या क्षेत्रातील विस्तारामुळे रोजगाराच्या संधी दुप्पट करण्याची क्षमता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मध्य प्रदेश, ओडिशाकडून गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बिना येथे ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पेट्रोकेमिकल प्रकल्प विकसित होत असल्याची माहिती दिली. प्लास्टिक पार्क आणि गॅस आधारित उद्योगांमुळे राज्यातील रोजगार व औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी खनिजाधारित अर्थव्यवस्थेकडून रसायनाधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट मांडले. बंदरांमुळे रासायनिक उद्योगांना जागतिक बाजारपेठांशी जोडणी मिळत असून, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, हरित हायड्रोजन आणि खतनिर्मिती क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
