सामायिक सातबारा जमीन विक्रीबाबत राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय, नेमक काय ते वाचा..

मुंबई: महाराष्ट्रात सामाईक नावे असलेल्या 7/12 जमिनींच्या हिस्से विक्रीवरून सहहिस्सेदारांमध्ये निर्माण होणारे वाद आणि वाढत्या न्यायालयीन याचिकांवर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने यासंदर्भात एक नवीन आणि स्पष्ट शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या नव्या नियमांमुळे जमीन विक्री प्रक्रियेत मोठी सुस्पष्टता येणार असून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे नवीन शासन निर्णय आणि नियम?

महसूल विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, नोंदणीकरिता दाखल होणाऱ्या दस्तामधील सामाईक जमिनीच्या हिस्से विक्रीबाबत दुय्यम निबंधकांसाठी नियमावली स्पष्ट करण्यात आली आहे:

• 'क' प्रत जोडल्यास संमतीची गरज नाही: सामाईक 7/12 जमिनीच्या सहहिस्सेदारांपैकी जर एखाद्या व्यक्तीला आपल्या हिशाचा भाग विकायचा असेल, तर त्याला भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची अधिकृत ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडणे बंधनकारक राहील. ही ‘क’ प्रत जोडलेली असल्यास इतर सहहिस्सेदारांच्या लेखी संमतीची किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) मागणी न करता दुय्यम निबंधकांनी अशा दस्तांची नोंदणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.


• 'क' प्रत नसल्यास लेखी संमती अनिवार्य: जर विक्री करणाऱ्या सहहिस्सेदाराने भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध करून दिली नाही किंवा दस्तासोबत जोडली नाही, तर मात्र इतर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक असेल. संमती पत्र जोडल्याशिवाय अशा दस्तांची नोंदणी दुय्यम निबंधकांकडून केली जाणार नाही.

वादांना लागणार आळा आणि नागरिकांचा त्रास वाचणार

मिळकत हस्तांतरण अधिनियम 1882 च्या कलम 44 मधील तरतुदींनुसार सहहिस्सेदारांच्या हिशाच्या विक्रीबाबतचे नियम स्पष्ट आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारादरम्यान इतर हिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्यामुळे पक्षकारांमध्ये आपापसात वाद निर्माण होणे, कौटुंबिक व सामाजिक सलोखा बिघडणे आणि परिणामी न्यायालयामध्ये याचिकांची संख्या वाढणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत होते. या नवीन निर्णयामुळे या सर्व कायदेशीर त्रुटी दूर होऊन जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येईल आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या देखील रोखता येईल. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांनी या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.