नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने निर्धारित मुदतीपूर्वीच देशात 11 कोटी शेतकरी विशिष्ट डिजिटल ओळखपत्रे (Farmer ID) तयार करण्याचे मोठे यश मिळवले आहे. ‘विकसित भारत-समृद्ध शेतकरी’ या संकल्पनेच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
नियोजित वेळेपूर्वीच लक्ष्याची पूर्ती
कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाच्या कृषी क्षेत्रातील डिजिटल क्रांतीला गती देत 23 ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंत 11 कोटी फार्मर आयडी बनवण्याचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मुदत होती. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे हे उद्दिष्ट तब्बल पाच महिने आधीच साध्य करण्यात आले आहे.
लेह: लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्या हस्ते आज 'लडाख पश्मीना कॉन्क्लेव्ह 2026' या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन झाले. या परिषदेत ...
योजनेचे फायदे आणि पारदर्शकता
कृषी मंत्रालयाच्या ‘डिजिटल कृषी मिशन’ अंतर्गत मिळालेल्या या यशामुळे अन्नदात्या शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी योजना, बँक कर्ज, पीक विमा आणि आपत्ती मदतीचा लाभ अत्यंत पारदर्शक व जलद पद्धतीने पोहोचणार आहे. या नव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याच्या आणि सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्याच्या त्रासापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सुलभ कर्ज प्रक्रिया: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि बँक कर्जे मिळवणे सोपे होईल.
पारदर्शक पीक विमा: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानीचे मूल्यांकन व भरपाई देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
मध्यस्थांना आळा: किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदीत मध्यस्थांची भूमिका कमी होऊन थेट पात्र शेतकऱ्यांची ओळख निश्चित करणे सुलभ होईल.
सहकारी संघराज्यवादाचे उत्तम उदाहरण
केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2024 रोजी ‘डिजिटल कृषी मिशन’ सुरू केले होते. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा सत्यापित डिजिटल डेटाबेस तयार करून कृषी सेवांना डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरशी (डीपीआय) जोडले जात आहे. या यशस्वी मोहिमेचे श्रेय कृषिमंत्र्यांनी केंद्र, राज्य सरकारे, जिल्हा पथके आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित परिश्रमाला दिले असून, हे सहकारी संघराज्यवादाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.