नाशिक : नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घोटाळ्याची चर्चा सुरुच असतानाच, पाथर्डी शिवारात जमिनीचे बेकायदेशीर पोटहिस्से पाडून म्हाडाचे आरक्षित क्षेत्र आणि ओपन स्पेस हडपण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सुमारे २३ वर्षांनंतर बनावट कागदपत्रे आणि नकाशे तयार करून शासनाची आणि म्हाडाची फसवणूक केल्याप्रकरणी इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा (Indiranagar Police Station) दाखल करण्यात आला असून, संशयित प्लॉटमालकांसह यात सहभागी असलेल्या पालिका अभियंत्यांचा शोध आता पोलिसांनी सुरू केला आहे.
२३ वर्षांनंतर कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप
सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, पाथर्डी शिवारातील सर्व्हे क्रमांक १७/२/अ आणि १७/२/ब या प्रत्येकी १२ हजार ४०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये कथित फेरफार करण्यात आला. सिद्धार्थ ओमप्रकाश काबरा, भारती ओमप्रकाश काबरा आणि अरुणप्रकाश पंढरीनाथ आगीवाल यांच्यासह संबंधित व्यक्तींनी बनावट मोजणी नकाशे तसेच हिस्सा फॉर्म क्रमांक ४ आणि १२ यांचा वापर केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तत्कालीन नायब तहसीलदारांच्या पत्राचा आधार घेत तलाठी कार्यालयातून एकत्रित जमिनीचे लहान क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र सातबारा उतारे तयार करून घेतल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. या प्रक्रियेत कागदपत्रांचा गैरवापर करून जमिनीचे मूळ स्वरूप बदलल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
म्हाडासाठी २० टक्के जागेची अट टाळल्याचा संशय
एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (UDCPR) नियम ३.८.१ नुसार लागू होणाऱ्या तरतुदींनुसार, संबंधित मोठ्या भूखंडांवर म्हाडासाठी जागा राखीव ठेवण्याची अट टाळण्यासाठी जमिनीचे अनेक लहान तुकडे दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, १२ हजार ४०० चौरस मीटरच्या भूखंडांचे ३,१०० ते ४,६५८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र पोटहिस्से दाखवण्यात आले. यामुळे ४,००० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे भूखंड असल्याचे चित्र निर्माण करून म्हाडासाठी जागा राखीव ठेवण्याची अट टाळण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर ...
ओपन स्पेसच्या नियमांचेही उल्लंघन झाल्याचा आरोप
नगररचना नियमांनुसार आवश्यक असलेली खुली जागा (Open Space) न सोडता भूखंडांचे विभाजन केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. १० टक्के खुल्या जागेची तरतूद टाळण्यासाठी जमिनीचे क्षेत्रफळ कागदोपत्री कमी दाखवण्यात आले आणि सरकारी दरानुसार प्रीमियम भरून नियमांमधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. शहरातील मोकळ्या जागा पर्यावरणीय समतोल, नागरिकांचे आरोग्य आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळे या जागांबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
पालिकेच्या नगररचना विभागातील अभियंत्यांची भूमिका तपासण्याची शक्यता
या प्रकरणात जमीनमालकांबरोबरच नाशिक महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील काही अभियंत्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आवश्यक पडताळणी न करता ले-आउटला मंजुरी देण्यात आली का, तसेच संबंधित प्रक्रियेमुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले का, याची चौकशी होणे अपेक्षित आहे. इंदिरानगर पोलिसांनी या प्रकरणात संबंधित संशयितांचा शोध सुरू आहे. पाथर्डी शिवारातील या प्रकरणामुळे नाशिकमधील जमीन व्यवहार, ले-आउट मंजुरी आणि म्हाडासाठी राखीव जागांच्या अंमलबजावणीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. आता पोलीस तपासात कोणती कागदपत्रे समोर येतात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.